पटना:राजस्व एवं भूमि सुधार विभागकी ओर से बिहार राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल को विकसित किया गया है. दरअसल विभाग ने कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. पोर्टल का शुभारंभ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने किया.
लैंड कन्वर्जन पोर्टल लॉन्च: पोर्टल के लॉन्च हो जाने से अब कोई भी उद्यमी घर बैठे पोर्टल के वेबसाईट landconversion.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकता है. साथ ही लैंड कनवर्जन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउन लोड भी कर सकता है. इस मौके पर भूमि एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है.
ऑनलाइन माध्यम से होंगे सारे काम: मंत्री ने बताया कि इस कार्य के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को सक्षम प्राधिकार बनाने पर भी विभाग विचार कर रहा है. अब भुगतान की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, यानि की इंटरनेट बैंकिग, डेबिट (रूपे), क्रेडिट कार्ड एवं UPI के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है. संपरिवर्तन फीस अधिसूचित भूमि के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तय है.
संपरिवर्तन की कार्रवाई जारी: वहीं पूर्व में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वप्रेरणा से या अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर संपरिवर्तन की कार्रवाई की जाती थी, यह प्रकिया आगे भी जारी रहेगी. अब इस प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमी वर्ग को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. पहले की तरह थोड़े मामलों में भूमि संपरिवर्तन में अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.