पटना: भूमि सुधार को लेकर साल 2019 में मुख्यमंत्री ने कई बार बैठक की. सीएम ने दावा किया कि जैसे-जैसे जमीन से संबंधित विवादों में कमी आएगी. वैसे ही अपराध के आंकड़े भी कम हो जाएंगे. सरकार ने पारिवारिक बंटवारे में रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी घटाकर महज 100 रूपये कर दिया. लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से सरकार की योजना धरातल पर नहीं उतर सकी.
शुरू किए गए कई महत्वपूर्ण काम
भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम इस साल शुरू किए हैं. जिनमें प्रमुख तौर पर ऑनलाइन म्यूटेशन और जमाबंदी शामिल है. उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के आंकड़े कम हो, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि विभाग में कर्मचारियों की कमी विभाग के काम में बाधा बन रही है.
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