जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटनाः केंद्र सरकार की ओर से देश के सभी 765 जिलों में रथ प्रभारी के तहत अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जो केंद्र सरकार की उपलब्धि बताने का काम करेंगे. इसको लेकर जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने पीएम से सवाल किया है कि देश में क्या काम किया गया, जो लोगों के बीच बताया जाएगा. ललन सिंह ने कहा कि देश में 2 करोड़ रोजगार, कालाधन, उज्ज्वला योजना सब फेल हो गया.
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'पीएम को अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं': विकसित भारत संकल्प यात्रा (Viksit Bharat Sankalp Yatra) को लेकर ललन सिंह ने दावा किया है कि भाजपा के अंदर तानाशाही हाबी हो गया है. जिस कारण इनके पार्टी वर्कर सुस्त हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है, इसलिए अपने अधिकारी को राज्य के विभिन्न जिलों में भेज रहे हैं. ये सभी अधिकारी यह बताने का काम करेंगे कि मोदी सरकार ने देश में क्या-क्या किया?
"भाजपा के अंदर तानाशाही चल रहा है. पार्टी के वर्कर सुस्त हो गए हैं, इसलिए मोदी जी अपने अधिकारी को देश के जिले में भेज रहे हैं. मोदी जी को पार्टी के वर्करों पर भी भरोसा नहीं है. जो अधिकारी जिले में जाएंगे, वे रथ प्रभांस चलाएंगे, जिसमें पीएम की उपलब्धि को बताया जाएगा. सवाल है कि मोदी ने जी ने काम क्या किए हैं, जो लोगों को बताया जाएगा. 2 करोड़ रोजगार, कालाधन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना सब फेल हो गया है."-ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू
क्या है रथ प्रभारीः बता दें कि 17 अक्टूबर को केंद्र सरकार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें देश के 765 जिलों में रथ प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी. ये सभी अधिकारी आईएएस रैंक के, जिसमें ज्वाइंट सेकेरेट्ररी और इनके नीचे अधिकारियों को शामिल किया गया है. ये सभी अधिकारी जिले में केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धि को बताने का काम करेंगे. यह कार्यक्रम 20 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक चलेगा. केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम को लेकर विरोध भी किया जा रहा है.
चुनाव आयोग ने लगाया प्रतिबंधः भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भी एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जिस राज्य में अभी आचार संहिता लागू है, उस राज्य में यह कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा. बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होना है. नागालैंड में भी एक विधानसभा सीट के लिए चुनाव होना है. इस राज्य में केंद्र सरकार अपने सरकारी अधिकारी द्वारा रथ प्रभारी कार्यक्रम नहीं करवा सकती है.
