पटना:अपनी मांगों को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों से पटना आए पंचायत वार्ड सचिव पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे. इसी कड़ी में आज सभी पंचायत वार्ड सचिवों ने भाजपा कार्यालय का घेराव (Ward secretary protest outside Patna BJP office) किया है और धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. वार्ड सचिव मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं. इस दौरान काफी अफतारफरी का माहौल बना हुआ है.
बीजेपी कार्यालय के पास अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया. इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पत्थर बरसाए.
बीजेपी कार्यालय का घेराव कर वार्ड सचिव बीजेपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए है. संघ के सदस्यों की मांग है कि सरकार की ओर से अगर कोई प्रतिनिधि हमसे मिलेगा, तभी यहां से जाएंगे. बीजेपी कार्यालय के बाहर अफरा-तफरी की स्थिति बनी हुई है. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है.
पंचायत वार्ड सचिवों ने बीजेपी ऑफिस का किया घेराव ये भी पढ़ें:प्रीपेड मीटर के विरोध में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का फूंका पुतला
बीजेपी कार्यालय के गेट के पास प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिनों की मांग है कि उन लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया है, और वेतन भी नहीं दिया गया है, जिसके लिए पंचायती राज मंत्री दोषी हैं. बेगूसराय से आई महिला सुलोचना कुमारी ने कहा कि वे बच्चे के साथ यहां पहुंचे हैं. महिला ने कहा कि वे लोग एक सप्ताह से ज्यादा समय से गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर धरना दे रहे थे लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, और आखिर में उनके सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद आज अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं.
वहीं पश्चिमी चंपारण से आई महिला ने कहा कि सरकार उन लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है. यही कारण है कि वे लोग आज बीजेपी कार्यालय के सामने धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं. महिला ने कहा की जब तक कोई निर्णय नहीं होगा, वे लोग धरना स्थल से आगे नहीं जाएंगे. बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पंचायत वार्ड सचिव बीजेपी के मुख्य द्वार पर बैठ गए हैं और लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं.
अब आइये आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पंचायत वार्ड सचिवों की मांग. दरअसल, बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना के अंतर्गत काम करने वाले बिहार के 1 लाख 14 हजार से भी अधिक पंचायत वार्ड सचिव इस बार सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं. इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार ने इन्हें आश्वस्त किया था कि जल्द ही उन्हें मानदेय और भत्ता का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा. लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की गई. इसको लेकर राज्य के 38 जिलों के वार्ड सचिव और कर्मचारी कई दिनों से गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.
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