पटना:साल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी(Liquor Ban in Bihar) लागू है. हाल के कुछ दिनों में जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर सरकार का शराबबंदी कानून कटघरे में है. बिहार के तमाम सियासी दल शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा की बात कर रहे हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने स्टैंड पर कायम है. सरकार मानती है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार में सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए हैं.
शराबबंदी पर नीतीश सरकार सर्वे कराएगी (Survey on Liquor Ban in Bihar), जिससे सरकार समाज में शराबबंदी लागू होने के बाद से कितना बदला हुआ यह पता करेगी. सर्वे की टीम सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर सैंपल सर्वे करेगी. मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के एक अधिकारी की मानें तो विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है. मद्य निषेध विभाग की ओर से सर्वे के लिए एजेंसी तय कर ली गई है. चाणक्य राष्ट्रीय विधि संस्थान के पंचायती राज पीठ को यह जिम्मेदारी दी गई है. जबकि सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में एएन सिन्हा संस्थान भी मदद करेगा.
विभागीय सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट 2 माह में तैयार की जाएगी. राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर सैंपल सर्वे के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि शराबबंदी से कितना बदलाव आया है. लोगों से यह पूछा जाएगा कि उनके जीवन पर शराबबंदी ने कितना असर डाला है. राज्य सरकार ने इससे पहले भी 2016 में सर्वे कराया था, जिसमें महिलाओं को लेकर सकारात्मक असर देखने को मिला था.