11 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर, छठे वित्त आयोग की अवधि का एक्सटेंशन

नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगी है. सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए समय को बढ़ाया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना :सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार नेबिहार में बालू घाटों की बंदोबस्ती का विस्तार 31 मार्च 2021 तक के लिए किया है. इसके लिए बंदोबस्त की राशि पर 50% की वृद्धि की गई है. पहले यह विस्तार 31 दिसंबर तक के लिए किया गया था.

कुल 11 एजेंडों पर लगी मुहर

• पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग नियमावली 2020 में संशोधन किया गया.
• बिहार उच्च न्यायालय व नियमावली 2020 एवं बिहार सैनिक सेवा नियमावली 2020 के गठन में संशोधन किया गया.
• बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई.
• बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के आलोक में राज्य निर्णय नगर पंचायतों का गठन के संबंध में स्वीकृति दी गई.
• मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा बिहार की स्टांप शुल्क नियमावली 2020 में संशोधन किया गया.
• इसके अलावा छठे वित्त आयोग की अवधि को वृद्धि 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंशन मिला है.
• इससे पहले 29 जनवरी 2020 को भी विस्तार हो चुका है.
  

  बिहार सचिवालय

बिहार सरकार ने बालू घाटों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पहले जहां बालू घाटों की बंदोबस्ती का विस्तार 31 दिसंबर 2020 तक था. उसे तीन महीने और बढ़ा दिया है. वहीं 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है. कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है. कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ-साथ उनके प्रधान सचिव, संबंधित विभागों के मंत्री और वरीय अधिकारी मौजूद रहे.