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नगर निगमों ने सरकार को दिया 10 दिनों का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं होने पर जा सकते हैं कोर्ट

पिछले 2 सालों से नगर निगम की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया. जिसे लेकर बिहार के सभी मेयर और उप मेयर ने पटना में बैठक कर अपनी नाराजगी जाहिर की.

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Published : Apr 26, 2019, 8:52 AM IST

नगर निगम, पटना

पटनाः नगर निगम कार्यालय में मेयर काउंसलिंग की बैठक हुई. जिसमें बिहार के तमाम 12 नगर निगम और नगर निकायों के मेयर और उप मेयर शामिल हुए. इसकी अध्यक्षता पटना के मेयर सीता साहू ने की.

नगर निगम मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले 2 सालों से नगर निगम की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पूर्व की सरकार को भी पत्र लिखा था. हमलोगों ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नगर विकास मंत्री और नगर विकास के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है.

बयान देते मेयर, बगूसराय और उप मेयर, गया

बेगूसराय के मेयर का क्या है कहना
उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अविलंब हमारे बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. हालांकि उनसे जब पूछा गया कि क्या आप सरकार के खिलाफ जाएंगे तो उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे. लेकिन सरकार से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मांगों को सुना जाए, अगर भुगतान नहीं हो पाया तो काम कराने में बहुत सी समस्याएं सामने आएगी, जिसे पूरा कराना असंभव होगा.

क्या बोले गया के डिप्टी मेयर
वहीं, गया के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत सरकार से मिलकर शिष्टमंडल ने 3 बार पत्र दिया है. जनहित के लिए नगर निगम के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उसमें आज तक एक भी नियम को सरकार की तरफ से नहीं माना गया. नगर निगम में जो प्रोटोकोल संविधान में बनाया गया है, उसमें महापौर उपमहापौर के पद पर स्थित निर्धारित महापर्व को राज्य मंत्री और उप महापर्व को उप मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए. लेकिन वह आज तक हम लोगों को नहीं मिला है.

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