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JDU के जनता दरबार में बोले बिजेंद्र यादव- सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने में हो सकती है देर

मंत्री बिजेंद्र यादव, शिला मंडल और मदन सहनी ने गुरुवार को जदयू कार्यालय में जनता दरबार लगाया. इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं और आम लोगों की शिकायतें सुनी गईं और फोन कर अधिकारियों को समस्याओं का हल करने का निर्देश दिया गया. पढ़ें पूरी खबर...

JDU Ministers Janata Darbar
मंत्री बिजेंद्र यादव

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Published : Aug 26, 2021, 4:49 PM IST

पटना: जदयू कार्यालय (JDU Office) में मंत्रियों ने गुरुवार को जनता दरबार (Janata Darbar) लगाया. इस दौरान कई फरियादियों की फरियाद सुनी गई. मंत्री बिजेंद्र यादव, शिला मंडल और मदन सहनी ने लोगों की शिकायत सुनने के बाद ऑन स्पॉट समस्या का समाधान करने की कोशिश की. जदयू ऑफिस से ही अधिकारियों को फोन कर समस्या दूर करने का निर्देश दिया गया.

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कार्यकर्ताओं और लोगों की शिकायत सुनने के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा, '2 साल में राज्य के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लक्ष्य पर हमलोग काम कर रहे हैं. हालांकि इसमें कुछ विलंब हो सकता है. हमलोगों की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर सभी घरों में लग जाए. राज्य का बड़ा हिस्सा बाढ़ ग्रस्त है. इसके कारण लक्ष्य पूरा करने में एक साल और लग सकता है.'

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बता दें कि सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला पिछले साल किया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने जल्द से जल्द इस योजना को पूरा करने का निर्देश दिया था. ऊर्जा विभाग इस पर काम कर रहा है. स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऊर्जा विभाग को बिजली चोरी से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी.

"सितंबर से दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के परिजन को सरकार 5 लाख रुपये मुआवजा देगी. इसके लिए फैसला हो गया है. यात्रियों से तय किराया से अधिक पैसा लेने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी. ऐसी गाड़ियों का परमिट रद्द किया जाएगा. इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिया गया है. सभी जिला के परिवहन अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है. लगातार शिकायत मिलने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है."- शिला मंडल, मंत्री, परिवहन विभाग

बता दें कि 5 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार शुरू किया है. बीजेपी की तरफ से भी सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है. अब जदयू कार्यालय में भी जन सुनवाई हो रही है. पार्टी कार्यालय में मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्या के निदान के लिए आ रहे हैं. उन्हें सुन रहे हैं और ऑन स्पॉट अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं.

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