पटनाःपटना नगर निगम के सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण शहर में गंदगी बढ़ रही हैं. लोग परेशान हैं. इसको लेकर जदयू कार्यालय (JDU Office) में शुक्रवार को जनसुनवाई कार्यक्रम (Public Hearing Program) में पहुंचे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें- BJP कार्यकर्ता पहुंचे JDU कार्यालय, लेकिन जनसुनवाई में भी नहीं सुना सके 'दुखड़ा'
बता दें कि पटना नगर निगम के सफाईकर्मी अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. तीन दिनों में ही शहर की हालत खराब हो चुकी है. जगह-जगह कचरा फैला है. चौक-चौराहों में कचरा नहीं उठने से गंदगियां फैलने लगी हैं. जिनसे अब बदबू आने लगी है.
'पटना नगर निगम के स्ट्राइक के कारण राजधानी में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिख रही है. लेकिन सरकार गंभीर है, मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सरकार के संज्ञान में चीजें हैं. जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की कोशिश हो रही है.'-अशोक चौधरी, मंत्री, भवन निर्माण विभाग
जानकारी हो कि शुक्रवार को जदयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित सिंह पहुंचे थे. एक-एक कर तीनों मंत्रियों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनी. इसके साथ ही मंत्रियों ने संवाददाताओं के सवालों का जवाब भी दिया. इस दौरान पटना में गंदगी के साथ-साथ बिहार में बाढ़ के सवाल पर मंत्रियों ने जवाब दिया.
मीडिया से बातचीत करते हुए संजय झा ने कहा कि अब नदियों का जलस्तर घट रहा है. इस बार 27 जिलों के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. अशोक चौधरी ने कहा कि नगर निगम की स्ट्राइक को लेकर मुख्यमंत्री खुद गंभीर हैं. पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
'इस बार 27 जिलों के 8 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. बिहार सरकार ने 470 करोड़ की राशि वितरित की है. अब बाढ़ की गंभीर स्थिति नहीं है. इस साल तीन बार बाढ़ आया है. लेकिन अब नदियों में पानी घट रहा है.'-संजय झा, मंत्री, जल संसाधन विभाग
बता दें कि शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे से ही तीनों मंत्री पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंच गए थे. हालांकि कार्यकर्ता बहुत अधिक संख्या में आज नहीं आए थे. क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है. इसके बावजूद जितने भी कार्यकर्ता तीनों विभाग की समस्याओं को लेकर आए थे. मंत्रियों ने उनको दूर करने की कोशिश की.
यह भी पढ़ें- 'प्लेसमेंट पॉलिसी पर सरकार गंभीर, बड़ी कंपनियों से चल रही है बातचीत'
