पटनाःराजस्व व भूमि सुधार विभाग भ्रष्टाचार और घूसखोरी रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है. राज्य के जमीन और फ्लैट खरीदारों को अब म्यूटेशन के लिए ऑफिसर और बाबुओं की जी हुजूरी नहीं करनी पड़ेगी. बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदारों को म्यूटेशन कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है.
- नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के साथ ही खुद ब खुद म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी.
- म्यूटेशन के लिए अब जमीन मालिक को ऑनलाइन आवेदन भी नहीं करने की जरूरत होगी.
- जमीन की रजिस्ट्री होते ही पूरा रिकॉर्ड एक ऐप के माध्यम से अंचल कार्यालय के पास चला जाएगा.
- नई व्यवस्था पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी.
- कोई जमीन अगर आज रजिस्ट्री हुई है तो उसका म्यूटेशन भी पहले होगा.
- कोई अफसर मनमानी नहीं कर सकेगा, न ही किसी नजदीकी व्यक्ति का म्यूटेशन समय से पहले कर सकता है.
- अवैध वसूली के नाम पर जमीन व खरीद फ्लैट खरीदारों को बेवजह परेशान नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसी महीने इसकी शुरुआत भी हो जाएगी.