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श्रम संसाधन विभाग ने लगाया कैंप, असंगठित क्षेत्र के कामगारों का बना ई-श्रम कार्ड - Government of India Scheme

मसौढ़ी में शुक्रवार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लेबर कार्ड बनाने के लिये शिविर का आयोजन किया गया. जहां बड़ी संख्या में मजदूरों का कार्ड बनाया गया. इस कार्ड के माध्यम से भविष्य में उन्हें कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

मसौढ़ी में निशुल्क बना लेबर कार्ड
मसौढ़ी में निशुल्क बना लेबर कार्ड

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Published : Sep 17, 2021, 8:50 PM IST

पटना(मसौढ़ी):विश्वकर्मा पूजा के मौके पर पटना से सटे मसौढ़ी अनुमंडल (Masaurhi Sub-Division) क्षेत्र में श्रम संसाधन विभाग की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का निशुल्क निबंधन किया गया. ई श्रम कार्ड (E Labor Card) के लिये मसौढ़ी क्षेत्र के नुरा गांव में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की ओर से शिविर का आयोजन (Organizing Camp) किया गया. जहां बड़ी संख्या में कामगारों का कार्ड बनाया गया.

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असंगठित क्षेत्र के कामगारों को श्रम संसाधन विभाग की ओर से संचालित इस योजनाओं को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बिहार सरकार की ओर से इनोग्रेट किया गया. इसी के तहत मसौढ़ी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का ई श्रम कार्ड बनाया गया और उन्हें सरकार के तमाम योजनाओं को लाभ देने के लिए जागरूक भी किया गया.

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बताया जा रहा है कि लेबर कार्ड बनाने के साथ ही कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते असंगठित क्षेत्र जैसे कृषि कार्य से जुड़े मजदूर, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को इसके माध्यम से योजना का लाभ दिलाया जाएगा. इसके अलावा यूनिसेफ की ओर से बाल श्रम को रोकने और उन्हें स्कूल से जोड़ने का भी प्रावधान किया जाएगा.

लेबर इंस्पेक्टर की माने तो सभी कामगार मजदुरों के लिए निबंधन जरूरी है. निबंधित मजदूर को ही सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ मिल सकता है. इसके साथ ही निबंधित मजदूरों को भविष्य में मातृत्व लाभ योजना, पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, मृत्यु लाभ योजना, नकद पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, विवाह के लिए सहायता, भवन मरम्मती आदि के लिए कई तरह के सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में लाभ मिल सकता है.

"ई श्रम कार्ड भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के महत्वाकांक्षी योजना है. आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बिहार सरकार की ओर से इसे इनोग्रेट किया गया. इस योजना के माध्यम से कामगारों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा. जिससे भविष्य में इन्हें सामाजिक सुरक्षा देने का एक मुहिम है. इस योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का निबंधन किया जाएगा. फिलहाल इसके माध्यम से दो लाख रुपये तक के बीमा की सुविधा है."-चितभवानंद शुक्ल, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मसौढी अनुमंडल

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