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'BJP मन की बात करे और हम लोग पोल खोल करेंगे'.. JDU के बयान पर बोली BJP- 'जदयू का अस्तित्व खतरे में'

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Published : Apr 20, 2023, 4:41 PM IST

पीएम नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी. इस बार ‘मन की बात’ का 100वां (Mann Ki Baat 100th episode ) एपिसोड आने वाला है. 100वें एपिसोड को सफल बनाने के लिए बीजेपी एक लाख से ज्यादा बूथों पर टेलीकास्ट करने की तैयारी कर रही है. इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. पढ़िये, विस्तार से.

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नीरज कुमार बबलू, बीजेपी विधायक.

पटना:प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम का 100 वां (Mann Ki Baat 100th episode ) एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा. इस पर जदयू ने तंज कसते हुए कहा था कि 'बीजेपी मन की बात करे और हम लोग पोल खोल करेंगे'. इस पर बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री नीरज कुमार बब्लू ने जदयू पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जदयू वालों के पास ऐसा कुछ है ही नहीं. जदयू वालों का अस्तित्व खतरे में है.

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"इस बार पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100 वां एपिसोड है. इस एपिसोड से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और पीएम मोदी को सुनेंगे. एक नया रिकॉर्ड बनेगा. मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि जेडीयू के कई सारे नेता और विधायक बीजेपी के संपर्क में है. जेडीयू पूरी तरीके से खत्म होने वाली है"-नीरज कुमार बबलू, बीजेपी विधायक

मन की बात का 100 वां एपिसोडः पूर्व मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यकर्म "गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड " में दर्ज होगा. पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100 वां एपिसोड है. इस एपिसोड से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और पीएम मोदी को सुनेंगे. एक नया रिकॉर्ड बनेगा. उन्होंने बताया कि यह जो 100 वां एपिसोड है, इसमें बिहार विधानसभा के 100 बूथों पर 11 सौ लोग बैठेंगे और प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनेंगे.

प्रधानमंत्री को सुनेंगे: एक बार में इतने सारे लोग प्रधानमंत्री को सुनेंगे और उन्हें देश की जानकारी होगी. देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग उनके मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं. पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जेडीयू के कई नेता और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं. जेडीयू पूरी तरीके से खत्म होने वाली है. सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की याचिका खारिज किए जाने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी आदेश है कोर्ट का उसे मानना चाहिए.

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