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राज्य के शिक्षकों की फीकी हुई ईद, सरकार के आदेश के बाद भी नहीं मिला वेतन, शिक्षकों में नाराजगी - शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार

शिक्षा विभाग ने लिखित समझौता और हड़ताल वापसी के बाद सभी डीइओ को लॉक डाउन और फरवरी माह के कार्य अवधि का वेतन जारी करने कहा था. बावजूद इसके सरकार के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए शिक्षकों का वेतन फरवरी से लेकर मई माह तक ईद के पहले जारी नहीं किया गया.

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Published : May 23, 2020, 11:50 PM IST

पटना: बिहार में आखिरकार ईद से पहले सभी कर्मियों को मई माह का वेतन देने की घोषणा हवा हवाई बन कर रह गई. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ढुलमुल रवैया के कारण आवंटन रहने के बाद भी शिक्षकों को ईद से पहले वेतन नहीं मिल पाया. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसके लिए दोषी अधिकारियों पर सरकार से कार्रवाई की मांग की है.

राज्य सरकार ने सभी कर्मियों को मई माह का वेतन ईद से पहले भुगतान करने का निर्देश जारी किया. मगर एक बार फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी, हठधर्मिता, लालफीताशाही और विभाग के अधिकारियों के आदेशों को नजरअंदाज किया. इसके अलावा सरकार के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए शिक्षकों का वेतन फरवरी से लेकर मई माह तक ईद के पहले जारी नहीं किया गया. शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि कुछ जिलों में शिक्षक संघ की विशेष सफलता के कारण मात्र फरवरी माह का वेतन भुगतान शिक्षकों को हो पाया है.

अधिकारियों के कारण नहीं मिला वेतन
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने ईद से पहले सभी कर्मियों को मई माह तक का वेतन देने के आदेश जारी किया. बावजूद इसके शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ढुलमुल रवैया और लालफीताशाही के कारण आवंटन रहने के बाद भी पिछले 4 महीनों का वेतन आज तक जारी नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि 17 फरवरी से प्राथमिक और 25 फरवरी से माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक 4 मई तक हड़ताल पर थे.

दोषी अधिकारियों पर हो कार्रवाई
शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार कुमार ने कहा कि एक तरफ राज्य के सभी शिक्षक शिक्षा विभाग के आदेश पर बिना सुरक्षा संसाधन मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर के विद्यालय में उपस्थित रहकर क्वॉरेंटाइन सेंटर में सेवा दे रहे हैं. दूसरी तरफ सरकार अब तक उनका वेतन जारी नहीं कर पाई है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार और विभाग के आदेश के बाद भी अल्पसंख्यकों को ईद पर्व पर भी वेतन भुगतान नहीं किया गया. ऐसा करने वाले अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई की जाए.

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