पटना:केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पूरे भारत केमनरेगा मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है. ग्रामीण स्तरीय मजदूरों के मजदूरी में इजाफा हुआ है. अगले महीने से इन मजदूरों को सरकार की तरफ से ज्यादा मजदूरी मिलने वाली है. सबसे बड़ी बात है कि बिहार सहित कई और राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी के दर को अलग अलग मात्रा में बढ़ाई गई है.
ये भी पढ़ें-Patna News: केंद्र की नीति को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन, कहा- मनरेगा की राशि में हो रही कटौती
अप्रैल महीने से होगा लागू: केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत दिहाड़ी मजदूरी की दरों में बदलाव करने का निर्देश 24 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. इसके मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को राशि में बढ़ोतरी की जाएगी.
हरियाणा में सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरी: मनरेगा की दरों में बदलाव की वजह से हरियाणा में सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है. सबसे ज्यादा 357 रुपये हो गई है. केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत योजना की मजदूरी में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है. केंद्र सरकार की ओर से इसी अधिकार का इस्तेमाल किया है.जबकि बिहार राज्य में करीब 8 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इस तरह से मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरी 210 रुपये है. इसे बढ़ाकर 228 रुपये किया गया. पहले बिहार के मजदूरों को 204 रुपये मजदूरी मिलती थी.
मनरेगा का क्या है उद्देश्य: केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों को रोजगार देने की गारंटी के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत साल 2006 में की थी. मनरेगा योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को पूरे एक सौ दिनों के काम करने की गारंटी दी जाए. सरकार की इस योजना के जरिए पहल है कि मजदूर इस तरह की कमाई से गरीब ग्रामीण परिवारों के जीवन-यापन के स्तर को सुधार किया जा सके. ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस योजना को काफी सराहना भी मिली है.
