पटना: कैट ने आगामी 15 दिसंबर को 'रिटेल डेमोक्रेसी डे' के रूप में मनाये जाने की घोषणा की है. देश में कुछ बड़ी और प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के ई-कॉमर्स और रिटेल व्यापार में आर्थिक आतंकवाद जैसी गतिविधियों को लगातार जारी रखने के खिलाफ कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) बिहार ने इसकी घोषणा की है.
रिटेल प्रजातंत्र मार्च
इस दिन देश के सभी राज्यों के अंतर्गत जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को स्थानीय व्यापारी संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपेंगे. ज्ञापन सौंपने से पहले प्रत्येक जिले में व्यापारियों द्वारा रिटेल प्रजातंत्र मार्च निकाला जाएगा. ज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया गया है कि वो बहुत जल्द एक ई-कॉमर्स पॉलिसी घोषित करें.
ई-कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन
इसमें एक सुदृढ़, अधिकार संपन्न एक ई-कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन, लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत को अमलीजामा पहनाने के लिए देश भर में व्यापारियों और अधिकारियों की एक संयुक्त समिति केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर गठित करें. जिसमें सरकारी अधिकारी और व्यापारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए.