CM नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 29 एजेंडों पर लगी मुहर

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्ग के युवाओं को भी खुद का व्यापार या उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक कर्ज दिए जाएंगे. जिसका अंतिम भुगतान होने के 1 साल के बाद सरकार को कर्ज वापस करने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेश छात्रवृत्ति योजना में राहत दी गई है.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. जिसमें कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट की बैठक में खास तौर पर पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं और युवाओं को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए. इस बैठक में 2018 में शुरू हुई एससी-एसटी उद्यमी योजना से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी जोड़ा गया है.

बता दें कि इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्ग के युवाओं को भी खुद का व्यापार या उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक कर्ज दिए जाएंगे. जिसका अंतिम भुगतान होने के 1 साल के बाद सरकार को कर्ज वापस करने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेश छात्रवृत्ति योजना में राहत दी गई है. अब इस योजना के तहत इसमें 2.5 लाख रुपये तक के सालाना आमदनी वाले परिवार के बच्चे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे. पहले 1.5 लाख तक सालाना आमदनी वालों के बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलता था.

नए छात्रावास बनाए जाने की घोषणा
इस बैठक में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्र आवास योजना के अंतर्गत कई जिलों में नए छात्रावास बनाए जाएंगे. इनमें लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, सिवान और वैशाली जिले हैं. इसके लिए पुल निर्माण निगम लिमिटेड 12 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करेगा. नीतीश कैबिनेट की बैठक में पशु विज्ञान विद्यालय पटना के अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को आईसीएआर और राज्य कर्मियों के अनुरूप वेतनमान देने की स्वीकृति दी गई है.