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Bihar Budget Session: बिहार विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार और वित्त विभाग के बजट पर आज होगी चर्चा - ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर सदन

बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन भी घमासान होने के संकेत मिल रहे हैं. तेजस्वी यादव ने विधानसभा पोर्टिको के बाहर विपक्ष को खुली चुनौती देकर जता दिया कि लड़ाई लंबी होने वाली है. सत्र के आठवें दिन 4 विभागों से संबंधित बजट पर चर्चा हो सकती है. प्रश्नकाल में संबंधित विभाग जवाब भी देंगे.

Bihar Vidhansabha Budget Session
Bihar Vidhansabha Budget Session

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Published : Mar 14, 2023, 8:21 AM IST

पटना : बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज आठवां दिन है. विपक्ष की ओर से सरकार को कई प्रश्नों पर घेरने की तैयारी है. वहीं कानून व्यवस्था, नौकरी और सीबीआई-ईडी का मुद्दा भी गूंज सकता है. सोमवार को ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर दोनों ओर घमासान हुआ. विपक्ष ने जहां तेजस्वी यादव से इस्तीफा देने की मांग की तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को खुली चुनौती दी. आज भी ये मुद्दा गरम रहने वाला है.

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बिहार विधानसभा में कार्यवाही: बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. प्रश्नकाल में कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर सरकार देगी. वहीं विभागीय बजट पर भी आज सदन में चर्चा होगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट के साथ वित्त विभाग के बजट पर भी चर्चा होगी. बिहार विधानसभा बजट सत्र में लालू परिवार के ठिकानों पर हुई ईडी और सीबीआई छापेमारी का मुद्दा भी आज भी छाया रहेगा. विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की आज भी कोशिश करेगा.


इन विभागों के मंत्री देंगे सवालों के जवाब: बिहार विधानसभा में आज प्रश्नकाल में शिक्षा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रश्नों का संबंधित विभाग के मंत्री या प्रभारी मंत्री जवाब देंगे.

4 विभागों के बजट पर चर्चा संभव: प्रश्नकाल के बाद शून्य काल में तत्कालिक विषयों को सदस्य उठाएंगे उसके बाद ध्यानाकर्षण में भी सदस्यों के प्रश्नों का सरकार विस्तृत उत्तर देगी. दूसरे हाफ में आज सदन में 4 विभाग के बजट पर चर्चा हो सकती है. जिसमें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग, पेंशन और वाणिज्य कर विभाग शामिल हैं. चर्चा के बाद सरकार की तरफ से मंत्री जवाब देंगे.

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