पटना:बिहार में इस साल मानसून के दौरान आई बाढ़ (Flood) से कुल 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई है.जबकि 31 जिलों में 79.31 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई थी. वहीं बिहार सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों तक 867.83 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई गई है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह जानकारी दी है. इसमें यह भी बताया गया है कि बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई की मांग का नया प्रतिवेदन फिर से भेजा जाएगा.
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इस वर्ष मॉनसून अवधि के दौरान राज्य में चार चरणों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई. बाढ़ से कुल 31 जिलों के कुल 294 प्रखण्डों में लगभग 79.31 लाख आबादी प्रभावित हुई है. बाढ़ पीड़ित परिवारों के सहायतार्थ कुल 88 बाढ़ राहत शिविर संचालित किए गए. इसके अतिरिक्त 1956 सामुदायिक रसोईयों का भी संचालन किया गया है, जिसके माध्यम से दिन-रात मिलाकर लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोगों (थाली की संख्या) को भोजन कराया गया है. ।
बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य के लिए 19 एन०डी०आर०एफ० तथा 17 एस०डी०आर०एफ० टीमों को लगाया गया था. आनुग्रहिक राहत (Gratuitous Relief) राशि का भुगतान अबतक 14,46,377 बाढ़ प्रभावित परिवारों को आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि के रूप में प्रति परिवार 6000 रुपए की दर से कुल 867.83 करोड़ (आठ सौ सड़सठ करोड़ तेरासी लाख) की राशि के भुगतान की कार्रवाई की गई है और शेष बचे हुए लगभग 150000 परिवारों में से योग्य परिवारों को भी जांच के बाद आनुग्रहिक राशि (GR) का भुगतान 25 अक्टूबर 2021 तक कर दिया जाएगा.
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अनुग्रह अनुदान का भुगतान: बाढ़ से मृत 60 व्यक्तियों के निकटम संबंधियों को 4.00 लाख रुपए प्रति मृतक की दर से कुल 2.40 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है. बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान कृषि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनसार बाढ़ से विभिन्न जिलों के अंतर्गत लगभग 6.64 लाख हेक्टेयर में लगी फसल क्षतिग्रस्त हुई है. प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान के भुगतान के लिए 902.08 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गयी है.
वहीं, खरीफ 2021 में परती भूमि से हुए नुकसान के लिए कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान बाढ़ से और जल जमाव के फलस्वरूप फसल नहीं लगने के कारण 1.41 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि परती रह गयी है. संबंधित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए 96.03 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गयी है. पशु चिकित्सा एवं पशु चारा की व्यवस्था: बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए दवा एवं चारा की समुचित व्यवस्था की गई. साथ ही 95 मृत पशुओं के मालिकों को अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल 28.40 लाख रुपए का भुगतान किया गया.
क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मती के लिए जल संसाधन विभाग को पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी गई. इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग को 300 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध कराई गई है. इसके अतिरिक्त भी जल संसाधन विभाग द्वारा 283 करोड़ रुपए का बाढ़ निरोधक कार्य कराया है. वहीं, विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर सड़क क्षतिग्रस्त हुए हैं. क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती का कार्य कराया जा रहा है.
