बिहार

bihar

ETV Bharat / state

Bihar Assembly Monsoon Session : अपनी सरकार के खिलाफ ही वामदलों का प्रदर्शन..कहा - 'भूमिहीनों को आवास दें और गरीबों का घर नहीं उजाड़ें' - ईटीवी भारत न्यूज

बिहार विधानसभा में मानसून सत्र जारी है. वहीं दूसरी हो सदन से बाहर अपनी ही सरकार के खिलाफ वामदलों का विरोध प्रदर्शन हुआ. माले विधायकों का कहना था कि भूमिहीन को सरकार आवास और भूमि दे, अतिक्रमण के नाम पर घर न उजाड़े और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाये. पढ़ें पूरी खबर..

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Jul 12, 2023, 12:50 PM IST

विधानसभा परिसर में वामदलों का प्रदर्शन

पटना :बिहार विधानसभा परिसर में बुधवार को सरकार के खिलाफवामदलों का विरोध प्रदर्शन हुआ. विधायकों ने अपनी ही सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया. वाम दल के नेताओं का कहना है कि सरकार गरीबों का आवास अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ रही है. यह गलत है. बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सरकार उनके घरों का नहीं उजाड़े. साथ ही सरकार ने भूमिहीनों को जमीन देने का जो वादा किया है. उसको पूरा करे.

ये भी पढ़ें : Bihar Budget Session: महंगी होती बिजली के खिलाफ विधानसभा में वामदलों का प्रदर्शन कहा- 'बिजली नीति 2020 वापस लो'

'गरीबों के साथ सरकार कर रही अन्याय' :वाम दल के विधायकों का साफ साफ कहना था कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, गरीबों के आवास की व्यवस्था को लेकर कुछ भी करने को तैयार नहीं है, जो गलत है. भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा है कि सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है. इसके अलावा केंद्र सरकार की नीतियों पर भी भाकपा माले विधायक ने जमकर हमला बोला और आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही.

"सरकार गरीबों का घर उजाड़ रही है. बिना आवास दिए ऐसा करना ठीक नहीं है. हम इसका विरोध करते है और आज सदन में ध्यानाकर्षण में इस मामले को उठाएंगे. जब तक सरकार गरीब के बारे में नही सोचेगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा"- सुदामा प्रसाद, विधायक, भाकपा माले

केंद्र सरकार की नीतियों का किया विरोध: वहीं भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं कर रही है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना को खत्म करना चाहती है, जो की गलत है. सरकार आशा कार्यकर्ता के साथ अन्याय कर रही है. उसका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही हैं. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में जो कटौती कर रही है वो गलत है.

"केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना लागू करनी होगी और गरीबों को मुफ्त आवास देना होगा. जब तक केंद्र सरकार अपनी योजना को लेकर कह नहीं देती है. तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा. राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि बिहार में उन गरीब लोगों के आवास को तब तक नहीं उजाड़े, जब तक उनके आवास की व्यवस्था न हो".-मनोज मंजिल, विधायक, भाकपा माले

ABOUT THE AUTHOR

...view details