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चौथे दिन भी जारी रहा नप मजदूरों का प्रदर्शन, लोकायुक्त के आदेश की कॉपी जलाकर किया प्रदर्शन

बिहार लोकायुक्त के आदेशानुसार सभी फोर्थ ग्रेड कर्मियों को 31 जनवरी के बाद से दैनिक मजदूरी पर रोक लगाने के आदेश के बाद से आक्रोशित हैं. मजदूरों ने शहर के प्रजातंत्र चौक पर लोकायुक्त के आदेश की प्रति को जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया.

नवादा से राहुल की रिपोर्ट
नवादा से राहुल की रिपोर्ट

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Published : Feb 1, 2020, 9:51 PM IST

नवादा: पिछले चार दिनों से ठेकेदारी प्रथा के विरोध में नगर परिषद के सफाईकर्मी हड़ताल कर प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर प्रदर्शन जारी है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मौन है.

नगर परिषद पर चल रही हड़ताल

बिहार लोकायुक्त के आदेशानुसार सभी फोर्थ ग्रेड कर्मियों को 31 जनवरी के बाद से दैनिक मजदूरी पर रोक लगाने के आदेश के बाद से नाराज मजदूरों ने शहर के प्रजातंत्र चौक पर लोकायुक्त के आदेश की प्रति को जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया. मजदूरों ने मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है. इस मौके पर नगर परिषद के वार्ड नम्बर 7 की पार्षद रीना देवी ने मजदूरों का साथ दिया.

धरने पर बैठीं महिलाएं

जनप्रतिनिधियों का मिला साथ
पार्षद रीना देवी का कहना है कि 31 जनवरी के बाद से जिन दैनिक मजदूर भाइयों को हटाया गया है. इसका मैं विरोध करती हूं. जब तक इन गरीबों को सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक मैं विरोध करती रहूंगी. यह लोग 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, आज इनको हटा दिया गया है. बताइए ये लोग कहां जाएंगे.

जलाई गई लोकायुक्त के आदेश की प्रति

जलाई गई लोकायुक्त के आदेश की प्रति
वही, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे महासंघ के जिला शाखा प्रभारी भोलाराम का कहना है कि नगर परिषद के 142 कर्मचारी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं. इनकी नौकरी को सरकार लोकायुक्त लाकर बेदखल करने की कोशिश कर रही है. हमारी मांग है कि नवादा के नगर परिषद को ठेकेदार के हाथों बेचना बंद करें. सभी नगर परिषद के सफाई कर्मियों को परमानेंट करें. सरकार अपने आदेश को वापस ले. आज उन्हीं के आदेशों की प्रति को जलाकर हम लोगों ने अपना विरोध जताया है.

नवादा से राहुल की रिपोर्ट

लोकायुक्त आदेश
लोकायुक्त बिहार के द्वारा विभागीय पत्रांक 3453, दिनांक 26 जून 2018 के निर्णय के आलोक में ग्रुप डी के सेवाओं को आउटसोर्सिंग से प्राप्त नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए सभी नगर निगम के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद और नगर पंचायत को 31 जनवरी 2020 तक दैनिक मजदूरी सेवा लेना बंद करने के आदेश दिया है. लोकायुक्त ने शख्त चेतावनी दी है कि अगर इसके बावजूद दैनिक मजदूरी भुगतान की गई, तो उस राशि की वसूली आपसे होगी. इसके बाद से मजदूरों में काफी आक्रोश है.

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