दरभंगा:अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया. इसके अलावे विद्युत संशोधन बिल 2020 को रद्द करने, उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग और आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से जुड़े राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के दौरान एकजुटता दिवस मना कर किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए प्रदर्शन किया.
"केंद्र सरकार कॉरपोरेट के हाथों में कृषि क्षेत्रों को सौंप कर किसानों को देश के अंदर ही पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है. इसी तरह पूर्व के श्रमिक पक्षिय कानूनों को लेबर रिफॉर्म के नाम पर 4 लेबर कोड लाकर मजदूरों का हक और अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया है. जिसका विपरीत प्रभाव किसानों और मजदूरों का कार्य कुशलता को प्रभावित करेगा. अतः देश हित में तीनों कृषि कानून और चारों लेबर कोड को सरकार अभिलंब रद्द करें"-फूल कुमार झा, जिला मंत्री, महासंघ