अररिया: सरकार लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए कार्य कर रही है. पिछले साल फारबिसगंज अनुमंडल स्थित हरिपुर पंचायत को ओडीएफ घोषित किया गया था. लेकिन आज भी यहां के लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं. 2 साल पहले कराए गए शौचालय निर्माण का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है. प्रोत्साहन राशि देने के बदले में कमीशन मांगा जाता है.
सरकार ने पिछले साल ही हरिपुर पंचायत को ओडीएफ घोषित किया था. लेकिन जब ईटीवी भारत की टीम पंचायत का जायजा लेने पहुंची तो जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही थी. सरकार गरीब, जरूरतमंद लोगों को शौचालय निर्माण के लिए पैसे उपलब्ध करा रही है. लेकिन यह पैसा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है. सरकारी योजना में कमीशन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है.
2 साल बाद भी नहीं मिला पैसा
पंचायत के ग्रामीण बताते हैं कि 2 साल बीत जाने के बाद भी शौचालय निर्माण का पैसा नहीं मिला है. सरकार 12 हजार का प्रोत्साहन राशि देती है जिससे अभी तक वंचित हैं. पैसे की मांग करने पर पार्षद 2 हजार रूपया कमीशन मांगता है.
शिकायत करने पर मिलती है धमकी
हरिपुर वॉर्ड संख्या 5 में कहार टोला है. यहां के लोग बताते हैं कि शिकायत करने पर अनुसूचित जनजाति के तहत केस करने की धमकी दी जाती है. वॉर्ड पार्षद अपने उपर लग रहे आरोप को बेबुनियाद बता रही हैं. हालांकि कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इंकार कर दिया. इससे जुड़े अधिकारी ने लोगों को बीडीओ के पास आवेदन देकर शिकायत करने की सलाह दी है.
आपदा पदाधिकारी शम्भू कुमार दोषियों पर होगी कार्रवाई
आपदा पदाधिकारी शम्भू कुमार ने बताया कि 15 अगस्त 2019 तक जिले को ओडीएफ घोषित करना है. कुछ पंचायत से प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं होने की शिकायत आ रही है. भुगतान नहीं होने के पीछे जियो टैग में कुछ लोगों का फोटो या नाम गलत होना है. इस परस्थिति में पेमेंट से पहले सत्यापन करवाया जा रहा है. धीरे-धीरे भुगतान हो रहा है. कुछ पंचायतों को ओडीएफ घोषित करने के बाद उसे लॉक कर दिया गया है. बहुत जल्द ही राशि मिल जाएगी. शौचालय निर्माण में राशि भुगतान के लिए कमीशन का मामला सामने आता है तो कार्रवाई की जायेगी. शम्भू कुमार ने बताया कि इसकी जांच फारबिसगंज बीडीओ से करवाया जाएगा. मामले में जो भी दोषी होगा उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
