सातवें चरण में नये तरीके से होगी शिक्षकों की बहाली, मुखिया और सरपंच की नहीं होगी कोई भूमिका

शिक्षा विभाग ने सातवें चरण से एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शिक्षकों की बहाली की योजना तैयार की है. शिक्षा विभाग फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. यह भी घोषणा की गई है कि जब तक सभी सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी तब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा.

पटना: बिहार में करीब सवा लाख प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक (Primary Secondary Teacher) और उच्च माध्यमिक शिक्षकों (Higher Secondary Teachers) के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है. छठे चरण के नियोजन की इस प्रक्रिया के बाद सातवें चरण के लिए शिक्षा विभाग ने खास तैयारी की है. परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सातवें चरण से एक रिक्रूटमेंट बोर्ड (Recruitment Board) के जरिए शिक्षकों की बहाली (Teachers Appointment) की योजना तैयार की है.

अभ्यर्थी सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं लेकिन यह मांग भी कर रहे हैं कि पहले छठे चरण की काउंसलिंग शिक्षा विभाग जल्द से जल्द पूरी कराए. दरअसल, छठे चरण में 90,762 प्राथमिक शिक्षक और 30,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 से ही चल रही है. पंचायत चुनाव की वजह से प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का मामला अधर में लटका है.

प्राथमिक शिक्षक नियोजन में दो राउंड की काउंसलिंग में 38,000 अभ्यर्थियों का चयन छठे चरण में हो चुका है. वहीं, माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होने की संभावना है. दो राउंड की काउंसलिंग में बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट पर अभ्यर्थियों के चयन की पुष्टि शिक्षा विभाग द्वारा जारी जांच में हुई है. कई जगहों पर चयनित सूची को रद्द करना पड़ा.

शिक्षा विभाग फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. यह भी घोषणा की गई है कि जब तक सभी सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी तब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा. छठे चरण में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान फर्जीवाड़े की शिकायत से परेशान शिक्षा विभाग अगले चरण में नए तरीके से शिक्षकों की बहाली की योजना बना रहा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब नियोजन इकाई के जिम्मे बहाली का काम नहीं होगा.

'सातवें चरण से शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएगा जिसमें पंचायत या प्रखंड स्तर के किसी जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होगी. तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. अभ्यर्थियों को भी कोई परेशानी नहीं होगी और फर्जीवाड़े की शिकायत भी नहीं होगी. अभी इस पर विचार चल रहा है. यह भी संभव है कि शिक्षकों की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए.': संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग

शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. एनआईओएस डीएलएड संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि- 'हम लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि मुखिया के प्रभाव से हमें मुक्त किया जाए. सरकार रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए बहाली की योजना बना रही है तो यह स्वागत योग्य है. सातवें चरण से पहले सरकार छठे चरण के नियोजन और काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराए. करीब एक लाख अभ्यर्थी अब भी काउंसलिंग के इंतजार में बैठे हैं'

इधर राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर शिक्षा और शिक्षकों के मामले में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है. राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि- 'लालू यादव के कार्यकाल में भी शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए होती थी. अब सरकार की आंख खुली है और रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए बहाली की योजना बनाई जा रही है. प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली भी सरकार बीपीएससी के जरिए करने वाली है लेकिन छठे चरण को बीच में क्यों छोड़ दिया गया.' राजद नेता ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह बिहार में शिक्षा और शिक्षकों से पता नहीं कौन सा बदला ले रही है.