पटनाः बिहार में लागू शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. गृह सचिव चैतन्य प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों, अधिकारियों और जिम्मेदार थानेदारों पर कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- समीक्षा के बाद बड़ा फैसला, इलाके में मिली शराब तो नपेंगे थानेदार
गृह सचिव ने बताया कि बॉर्डर इलाके से बिहार में शराब लाए जाते हैं. शराब तस्करी की रोकथाम को लेकर बॉर्डर इलाके में शराब मिलने पर सीमा को ब्लॉक किया जाएगा. उन्होंने बताया कि हर स्तर पर शराब के मामलों की रोकथाम को लेकर कार्रवाई की जाएगी.
जिलों में शराब के मामले न मिले इसे लेकर सभी प्रभारी मंत्री अपने जिलों में अन्य योजनाओं के साथ शराबबंदी को लेकर भी सक्रिय रहेंगे. बॉर्डर इलाके में चौकसी बढ़ाया जाएगा. प्रभारी मंत्री और सचिव जिले की हर महीने समीक्षा करेंगे. शराब मामले में संलिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनपर कार्रवाई की जाएगी.