'माननीयों' को लेकर 'SOFT' हुई सरकार तो बिफरे तेजस्वी, बोले- 'हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहे मुख्यमंत्री'

बिहार में वैसे तो कई फैसले होते हैं जिसको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. ऐसे में सरकार के नए आदेश के बाद बिहार की राजनीति में ऊबाल आ गया है. पढ़ें...

पटना:बिहार सरकार ने 'तुगलकी फरमान' सुनाया है. इसमें साफ-साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर के खिलाफ गलत पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यही नहीं आर्थिक अपराध इकाई को निर्देश दिया गया है सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वाले ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए. अगर ऐसा करते कोई पकड़ा गया तो उसे जेल भी भेजा जाए. आर्थिक अपराध इकाई द्वारा बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि अगर उनके विभाग के खिलाफ कोई पोस्ट करता है तो आर्थिक अपराध इकाई को उस शिकायत के बारे में अवगत कराएं.

'आपत्तिजनक टिप्पणियां और भ्रांतियों को लेकर आदेश'

लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां और भ्रांतियां फैलाई जा रही है. इन्हीं मामलों को रोकने को लेकर इस तरह का कदम उठाया गया है. जो भी मामले इस तरह के आएंगे, जांच के बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा सभी विभागों के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर उनके विभाग से जुड़े सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट के बारे में जानकारी देने को कहा गया है.''- जितेंद्र कुमार, एडीजी, पुलिस मुख्यालय

तेजस्वी ने गिरफ्तार करने की दी चुनौती

इस पत्र के निर्गत होते ही बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं. तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, '60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं. बिहार पुलिस शराब बेचती है। अपराधियों को बचाती है निर्दोषों को फंसाती है. सीएम को चुनौती देता हूं कि इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार करें.'

'हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहे मुख्यमंत्री'

तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुछ देर बाद फिर ट्वीट किया, 'हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहे मुख्यमंत्री की कारस्तानियां, प्रदर्शनकारी चिह्नित धरना स्थल पर भी धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल, आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता से नहीं मिल सकते, नीतीश जी, मानते हैं आप पूर्णत: थक गए है लेकिन कुछ तो शर्म किजीए.'

'विपक्ष को इतना खौफ क्यों सता रहा है?'

तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए हम प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उतरे. मांझी ने भी ट्वीट कर लिखा, 'सोशल मीडिया के जरिए कई दंगाई तत्व/संगठन समाज में आपसी भाईचारा खत्म करने पर तुले हैं. जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है. ऐसे तत्वों पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष को इतना खौफ क्यों सता रहा है? ऐसा तो नहीं कि वही लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके दंगा फैला रहे हैं'

जीतन राम मांझी का ट्वीट.

'यह अहंकार और गुरुर से भरा फरमान है'

''बिहार सरकार का फरमान देखकर कहना चाहता हूं बधाई हो बिहार, आपको तालिबान हुआ है. सीएम नीतीश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं की बिहार को आप कहां ले जा रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? क्या लोकतंत्र में इस तरह के तौर तरीके चलेंगे? क्या आप और जनप्रतिनिधि गलती करते रहें और लोग आप लोगों से सवाल न पूछें? लोग आप लोग से सवाल करेंगे तो आप उनपर मुकदमा करेंगे व जेल भिजवाएंगे. यह अहंकार और गुरुर से भरा फरमान है. बिहार की जनता इस तुगलकी तालीबानी फरमान को स्वीकार नहीं करेगी. सड़कों पर बवाल मचेगा फिर सीएम नीतीश इस फरमान को हाथ में लेकर घूमते रहेंगे और यह सिर्फ कागज के टुकड़े से ज्यादा और कुछ नहीं रहेगा.''- मनोज झा, राज्यसभा सांसद, राजद

'सत्ता पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं'

''सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार की चीजें समाज में जा रही है, छवि खराब करने की कोशिश हो रही है उस पर नियंत्रण होगा और इसमें सत्ता पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है.सरकार ने सही कदम उठाया है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं. विपक्ष को तो हर बात में विरोध करने की आदत है.'' - महेश्वर हजारी, पूर्व मंत्री व जदयू नेता

'आप राज्य की जनता को धमकी दे रहे हो'

''बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार इस तरह के फैसले ले रहे हैं. यदि आपके पास इस तरह के कानून थे तो आपको अब धमकी देने की क्या जरूरत आन पड़ी है. पत्र को हमने देखा है, विषय कुछ और है. हेडलाइंस को हमने देखा है उसमें अधिकारियों की बात कही गई है. लेकिन जब हमने पत्र को नीचे देखा तो लग रहा है कि आप राज्य की जनता को धमकी दे रहे हो.'' - जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राजद

आर्थिक अपराध इकाई की टीम सोशल मीडिया पर नजर रखेगी

बिहार सरकार का मानना है कि आपत्तिजनक या सत्यहीन पोस्ट कर सरकार या विभागों की छवि को धूमिल किया जा रहा है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम अब सोशल मीडिया पर नजर रखेगी. विधायक मंत्री सांसद के साथ किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी यानी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन या छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भ्रामक या अभद्र टिप्पणी मिलेगी तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग मानते हुए वैसे लोग पर कार्रवाई की जाएगी.