पटना:बिहार में भूमि विवाद (Land Dispute In Bihar) के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं. भूमि विवाद के चलते आपराधिक घटनाएं भी होती हैं. राज्य के अंदर भूमि विवाद कम हो इसके लिए सरकार ने बड़ी पहल की है. पोर्टल के जरिए लोग अब भूमि से जुड़े तमाम कार्य सुलझा सकते हैं. इसके साथ ही चकबंदी (Bihar Chakbandi Rules) के लिए भी आईआईटी रुड़की से सर्वे (IIT Roorkee Survery In Bihar) कराया गया है. भूमि सुधार विभाग केमंत्री राम सूरत राय (Minister Ram Surat Rai) ने कहा कि सर्वे के काम को आईआईटी रुड़की की पांच सदस्य टीम से करवाया गया है.
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बिहार भूमि विवाद के मामले में अव्वल है. भूमि विवाद कम से कम हो इसके लिए सरकार डिजिटाइजेशन पर जोर दे रही है. जमीन की मापी जहां मशीन के द्वारा कराने की योजना है. वहीं मानव बल की कमी को लेकर भी सरकार कार्रवाई कर रही है. बिहार सरकार ने आईआईटी रुड़की से सर्वेक्षण का काम करा लिया है. आने वाले दिनों में किसानों के जमीन को एक जगह किया जाएगा.
"आने वाले दिनों में हम लोग चकबंदी कर किसानों को जमीन मुहैया करवा देंगे. मानव बल की कमी को दूर करने के लिए भी सरकार कार्रवाई कर रही है. संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति किए जा रहे हैं. वहीं अस्थाई नियुक्ति भी प्रक्रिया में है".- राम सूरत राय, भूमि सुधार मंत्री, बिहार