नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, टेक्सटाइल और चर्म उद्योग में निवेश करने वालों को मिलेगा 10 करोड़ का अनुदान

बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग (Bihar Textile Policy) को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने आकर्षक पैकेज तैयार किया है. इसको लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 को मंजूरी दे दी है. पढ़ें पूरी खबर

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 (Bihar Textile and Leather Policy 2022) को कैबिनेट की मंजूरी (Bihar cabinet Meeting) मिल गई है. बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों की तेजी से स्थापना हो, इसके लिए बिहार टेक्सटाइल और लेदर पालिसी 2022 में बहुत सी प्रोत्साहन सुविधाओं का ऐलान किया गया है.

बिहार टेक्सटाइल, लेदर पॉलिसी 2022 कैबिनेट से मंजूर : बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमने देश की सबसे बेहतर पॉलिसी तैयार की है. उन्होंने कहा इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत अनुदान, रोजगार अनुदान, विद्युत अनुदान, फ्रेट अनुदान, पेटेंट अनुदान समेत कई तरह की इंसेंटिव्स का प्रावधान किया गया है, जिससे देश भर के टेक्सटाइल और लेदर उद्योग से जुड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिहार देश का टेक्सटाइल व लेदर उद्योगों का हब बन सकेगा.

''बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को लेकर मुख्यमंत्री भी बेहद उत्साहित हैं. बिहार में टेक्सटाइल और चमड़ा या इससे संबंधित उद्योग लगाने वालों को 10 करोड़ तक का पूंजीगत अनुदान मिलेगा तो सिर्फ 2 रुपए प्रति युनिट पॉवर टैरिफ का भी लाभ दिया जाएगा. विद्युत दर अनुदान के माध्यम से बिहार में लगने वाली औद्योगिक ईकाईयों को प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत दर उपलब्ध कराना मकसद है और ये बेहद जरुरी था.'' - शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री, बिहार

निवेशकों को मिलेगा 10 करोड़ तक का अनुदान : उद्योग मंत्री ने कहा कि कपड़ा या चमड़ा उद्योग श्रम शक्ति प्रधान उद्योग है, इसलिए इसमें 5000 रुपए प्रति कामगार रोजगार अनुदान का भी प्रावधान किया गया है जोकि औद्योगिक ईकाईयों के लिए काफी मददगार साबित होंगी. बिहार के तेज औद्योगिकीकरण के लिए 10 लाख तक प्रति वर्ष फ्रेट सब्सिडी और 10 लाख प्रति पेंटेट के हिसाब से पेंटेट सब्सिडी का भी प्रावधान बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 में है. इस पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी गई है.