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PM मोदी का कृषि कानून वापस लेने का निर्णय सर्वोच्च: रूडी - सारण में एंबुलेंस का संचालन

सारण में सांसद राजीव प्रताप रूडी (Rajiv Pratap Rudy) ने कहा कि पीएम मोदी का कृषि कानून (Farm Law) वापस लेने का फैसला सर्वोच्च निर्णय है. केंद्र सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के लिए तत्पर है.

सांसद राजीव प्रताप रूडी
सांसद राजीव प्रताप रूडी

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Published : Nov 22, 2021, 7:39 PM IST

सारण: बिहार के सारण जिले में सांसद राजीव प्रताप रूडी (Rajiv Pratap Rudy) ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल लाना एक अच्छा निर्णय था. अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कृषि कानून (Farm Law) को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, वह सर्वोच्च निर्णय है. सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सोमवार को अपने आवासीय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के लिए तत्पर है.

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उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं. सरकार द्वारा लागू कृषि बिल के खिलाफ किसान सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठे हुए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इस किसान बिल को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है.

कैबिनेट के फैसले के बाद इसे वापस लौटाया जाएगा. सदन में इस पर एक बार फिर चर्चा होगी. एंबुलेंस के संचालन पर रूडी ने कहा कि जिले में एक समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष उप विकास आयुक्त और सिविल सर्जन को सचिव बनाया गया है. सारण बिहार का पहला जिला होगा जहां पंचायत स्तर पर मुखिया द्वारा संचालित एंबुलेंस सेवा को दास नामक समिति के द्वारा संचालित किया जाएगा. पंचायत चुनाव में जो भी नवनिर्वाचित मुखिया होंगे, उन्हें फिर से एंबुलेंस लौटा दिए जाने की बात कही.

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उन्होंने जिला प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से प्रशासन ने जिले के सभी पंचायतों में एंबुलेंस चालक की जो व्यवस्था की है, वह काफी सराहनीय है. चुनाव के बाद जो भी नवनिर्वाचित मुखिया होंगे और जिस पंचायत से एंबुलेंस के लिए मांग आएगी उन्हें इस समिति के निर्णय से मुखिया को दे दिया जाएगा.

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