नई दिल्ली:टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर ओला कैब्स की मनमानी पर सरकार सख्त हो गई है. दरअसल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने ओला कैब्स को 'उपभोक्ता केंद्रित' नीति लागू करने का निर्देश दिया है. इसमें रिफंड विकल्प देना और ऑटो राइड के लिए बिल देना शामिल है. यह कदम तब उठाया गया जब सीसीपीए ने पाया कि जब भी कोई ग्राहक ओला ऐप पर शिकायत दर्ज करता है, तो ओला बिना किसी सवाल के रिफंड पॉलिसी के तहत केवल कूपन कोड जारी करता है. कूपन कोड का इस्तेमाल अगली बुकिंग के लिए किया जा सकता है. सीसीपीए के हालिया निर्देशों का मतलब है कि अब ग्राहक अपने बैंक खाते में या कूपन के रूप में रिफंड प्राप्त कर सकेंगे.
बैंक खाते में रिफंड का ऑप्शन नहीं था
सीसीपीए ने पाया कि ओला की रिफंड पॉलिसी में केवल भविष्य की सवारी के लिए कूपन कोड दिए गए थे, जबकि उपभोक्ता को बैंक खाते में रिफंड का विकल्प नहीं दिया गया था. सीसीपीए ने एक बयान में कहा कि यह प्रथा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करती है.