लोकसभा इलेक्शन 2024 के किसी सवाल का जवाब नहीं देगी Gemini AI, जानें गूगल ने क्यों लगाया बैन

Lok Sabha Elections 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 संबंधित प्रश्नों को लेकर गूगल ने जेमिनी AI को उत्तर देने से प्रतिबंधित कर दिया है. जी हां! जेमिनी लोकसभा इलेक्शन के किसी सवाल का जवाब नहीं देगी. जानिए गूगल ने ये प्रतिबंध क्यों लगाया?.

हैदराबाद: लोकसभा चुनाव 2024 की अनाउंसमेंट के बाद से सियासी सरगर्मी जोरों पर है. सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच सियासी जंग जारी है. इस बीच खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर विवादित जवाब देने के बाद जेमिनी पर गूगल ने अपकमिंग चुनावों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने से बैन कर दिया है. जी हां! गूगल के इस कदम के बाद अब जेमिनी किसी भी चुनाव संबंधित प्रश्नों का जवाब नहीं देगी.

गूगल जेमिनी की जमकर हुई आलोचना
बता दें कि गूगल ने यह फैसला जेमिनी के पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर विवादित जवाब देने के बाद आया है, जिसे लेकर गूगल को जमकर आलोचना झेलनी पड़ी थी और जेमिनी पर छवि निर्माण का भी आरोप लगा था. गूगल ने जेमिनी AI चैटबॉट को भारत के साथ ही अन्य देशों में भी आगामी आम चुनावों के बारे में सवालों के जवाब देने से बैन कर दिया है. जानकारी के अनुसार एक ब्लॉग पोस्ट में अनाउंसमेंट करते हुए गूगल ने लिखा 'इस तरह के एक महत्वपूर्ण विषयों पर सावधानी के साथ हमने जेमिनी के चुनाव-संबंधित प्रश्नों के प्रकारों पर बैन लगा दिया है.

बढ़ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी
गूगल ने जानकारी देते हुए आगे लिखा 'जानकारी प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी को हम गंभीरता से लेते हैं और सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं. गौरतलब है कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की अनाउंसमेंट हो चुकी है और चुनाव सात चरणों में होगी. चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेगी और काउंटिंग 4 जून को है.

गूगल ने क्यों लिया यह फैसला?
बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को लेकर दिए गए विवादित जवाब को लेकर गूगल जेमिनी को हाल ही में भारत सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ा था. जेमिनी ने मोदी सरकार की नीतियों के बारे में विवादास्पद प्रतिक्रिया दी थी. इसका विरोध करते हुए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि गूगल जैसे प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर महत्वपूर्ण पावर हैं. उनसे कुछ गलत करने के बाद बस सॉरी कह देना काफी नहीं है और कानून उनसे यह उम्मीद नहीं करता है.