जयपुर. पूर्वी राजस्थान की ERCP की तर्ज पर अब पश्चिमी राजस्थान में भी WRCP की मांग तेज हो गई है. ओसियां से भाजपा के विधायक भैराराम चौधरी के बाद अब बीजेपी के ही विधायक बाबूसिंह राठौड़ ने विधानसभा में WRCP को लेकर सवाल उठाया. राठौड़ ने सरकार की मंशा को लेकर सवाल किया तो जवाब में मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सर्वे के लिए कंपनी को जिम्मेदारी दी है. इस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि परियोजना नहीं तो आंदोलन करेंगे.
वहीं, सदन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना योजनान्तर्गत पुरुष मुखिया परिवारों को गैस कनेक्शन देने का भी सवाल लगा. जिस पर सदन में जमकर ठहाके लगे. इसके अलावा प्रश्नकाल में बहरोड विधानसभा क्षेत्र के वन क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं, प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे जारी करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत देय सहायता, प्रदेश में पॉलीथिन बैग्स पर प्रतिबंध सहित सवाल-जवाब हुए.
WRCP नहीं तो आंदोलन करेंगे :विधायक बाबूसिंह राठौड़ ने पूछा कि क्या ये सही है कि सरकार की ओर से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें. इसके साथ दूसरा सवाल किया कि क्या सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना (WRCP) लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ? जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि बजट में ERCP के संबंध में घोषणा की गई थी. राजस्थान का पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है, उसको रोकने के लिए काम किया जा रहा है. माही नदी से पश्चिमी नगर परियोजना की डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं. वर्तमान में बरसात के पानी के उपयोग के लिए 30 हजार करोड़ के काम प्रस्तावित है और माही सोम नदी के पानी को जवाई बांध तक लाने का काम किया जाएगा. साथ ही, जोधपुर में 3 वर्ष में 2280 करोड़ रुपए से क्षतिग्रस्त नहर का निर्माण किया जाएगा.
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मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि वर्ष 2023 की बजट घोषणा में 'मैं नदी को लूनी नदी से जोड़ने के लिए पश्चिमी राजस्थान परियोजना की डिटेल बनाने के लिए विजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है. कंपनी जल उपलब्धता का अध्ययन करेगी और उसकी जो रिपोर्ट आएगी, जो सुझाव देंगे उसके अनुसार उसके बाद डीपीआर बनाएंगे'. इसके बाद विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने कहा कि समय रहते WRCP की परियोजना नहीं आती है तो मारवाड़ के लोग आंदोलन करेंगे.
पुरूष मुखिया को मिले गैस : विधानसभा की प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पुरुष मुख्य परिवारों को गैस कनेक्शन की सुविधा को लेकर बीजेपी के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने प्रश्न किया, जिसके जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब देते हुए कहा कि अभी कनेक्शन महिला को ही दिया जाता है. इसके बाद विधायक कृपलानी ने पूरक सवाल करते हुए कहा कि पुरुष मुखिया को क्या सरकार मंशा रखती है या नहीं रखती है ? मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि यह केंद्र के नियम हैं. आप तीन बार केंद्र में जाकर आ चुके हैं. कृपलानी ने कहा कि जिनकी शादी नहीं हुई और गरीब तबके में आते हैं क्या उन पुरुषों को कनेक्शन देने की मंशा सरकार रखती है या नहीं ? मंत्री ने कहा कि भविष्य में इस तरह के अगर कोई नियम बनते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर अमल किया जाएगा.
ये भी हुए सवाल - जवाब : विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसान सम्मान निधि को लेकर सवाल लगा. कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने पूछा कि क्या यह सही है कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर 12000 रुपये करने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो वर्तमान में कितनी सहायता राशि दी जा रही है ?. विवरण सदन की मेज पर रखें. इस पर सहकारिता मंत्री गौतम दक ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की है और संकल्प पत्र में जो 12000 करने का वादा किया है, उसे भी सरकार देगी. इस पर मनीष यादव ने पूछा कि कब तक करेगी सरकार ? मंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में जो बातें कही गई है, सरकार सभी को पूरा करेगी.
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इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हुए और कहा कि बजट घोषणा प्रतिवर्ष देने की थी, कब से आप किसानों को देंगे ? सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे करेगी. इसके अलावा सीकर आगार द्वारा बंद मार्गों पर बसों के पुन: संचालक को लेकर विधायक गोवर्धन वर्मा के प्रश्न पर परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि 5 बसें बंद हुई है. पूरक सवाल में गोवर्धन वर्मा ने पूछा कि सीकर शाहपुरा डीडवाना वाली बस को दोबारा शुरू किया जाए. दांतारामगढ़ की बस बंद हुई है. क्या उसको भी चालू करेंगे ? इस पर मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि अगर यात्री भार मिलेगा तो निश्चित तौर पर इन रूटों पर रोडवेज की बसें लगाई जाएगी. वहीं विधानसभा में ERCP योजना का पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने का मामला भी उठा. भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने प्रश्नकाल के दौरान ERCP के सवाल पर कहा कि जब इंदिरा गांधी नहर का नाम रखा जा सकता है, यह योजना भी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई तो उनके नाम पर क्यों नहीं रखा जाए ? इसके बाद सदन में ठहाके लगे.
