देहरादून: जल आपूर्ति कार्यक्रम की 11वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने के निर्देश दिए. इस दौरान जल जीवन मिशन के समय सीमा विस्तार के लिए भारत सरकार को भी तत्काल पत्र लिखे जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.
प्रदेश में जल आपूर्ति योजनाओं पर बेहतर क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इस दौरान योजनाओं में लोगों के फीडबैक को तवज्जो दिए जाने खासतौर पर महिलाओं की योजनाओं पर राय लेने के लिए कहा गया. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को जल आपूर्ति योजनाओं के सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान आम लोगों की योजनाओं को लेकर संतुष्टि को विशेष रूप से फोकस में रखने और इसी आधार पर योजनाओं को तय करने के लिए भी कहा गया है.
वहीं शिकायत निवारण तंत्र को भी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मजबूत बनाने के लिए कहा है. मुख्य सचिव ने यह सब निर्देश उत्तराखंड जल आपूर्ति कार्यक्रम की 11वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान दिए. बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के समय सीमा विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई, जिसके बाद मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए भारत सरकार को तत्काल पत्र भेजे जाने के लिए निर्देशित किया है.