वन विकास निगम में आउटसोर्स कर्मियों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन, शासन में सेवा विस्तार भी अटका - Uttarakhand Forest Corporation

Dharna in forest corporation, salary of forest corporation employees वन विकास निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है. स्थिति यह है कि शासन के एक पत्र के कारण वन विकास निगम कर्मचारियों की सेवाएं पर निर्णय नहीं ले पा रहा है. अब वन विकास निगम के करीब 800 कर्मचारी न केवल वेतन का इंतजार करने में हैं, बल्कि उन्हें अपने भविष्य की भी चिंता सताने लगी है.

देहरादून: वन विकास निगम में 800 कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. ये कर्मचारी पिछले कई सालों से लगातार वन विकास निगम में कार्यरत हैं. इन्हें न केवल पिछले कई महीनो से वेतन नहीं मिल पा रहा है बल्कि इनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है. कर्मचारियों की समस्या शासन में प्रमुख सचिव वन के उस पत्र से शुरू हुई, जिसमें किसी भी नए कर्मचारियों को आउटसोर्स पर नहीं लेने के निर्देश दिए गए.

हालांकि, यह निर्देश नए कर्मचारियों को लेकर थे, लेकिन, वन विकास निगम प्रबंधन ने कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि खत्म होने के बाद इन्हें रिन्यू करने के लिए शासन से अनुमति मांगने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी. वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक एसएस सुबुद्धि ने शासन से 5 वर्ष के लिए कर्मचारीयों का रिन्यू करने के लिए अनुमति मांगी है. उधर दूसरी तरफ कर्मचारियों को पिछले लंबे समय से वेतन नहीं मिल पाया है. इससे इन कर्मचारियों के लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. उसके अलावा कर्मचारियों के लिए उनके भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. किसी के लिए कर्मचारियों ने लगातार वन विकास निगम में प्रदर्शन जारी रखा है.

इसी विरोध के बीच वन मंत्री सुबोध उनियाल आज वन विकास निगम पहुंचे. जहां उन्होंने निगम के प्रबंध निदेशक से स्थितियों को जाना. साथ ही कर्मचारियों को बहाल किए जाने के लिए किए गए प्रयासों की भी जानकारी ली. उधर दूसरी तरफ उपनल कर्मचारी संघ भी इन कर्मचारियों के समर्थन में उतर आया है. संघ के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने बताया कर्मचारियों का निगम शोषण कर रहा है. इसके लिए तमाम कर्मचारी आंदोलन भी कर रहे हैं. जब तक वन विकास निगम की तरफ से स्थितियां स्पष्ट नहीं कर दी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा.