देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और संकुल रिसोर्स पर्सन के खाली पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है. इस कड़ी में विद्यालय शिक्षा विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग से आचार संहिता में छूट की अनुमति मांगी है. ताकि राज्य में बीआरपी-सीआरपी के पदों पर नियुक्ति की जा सके.
उत्तराखंड में समग्र शिक्षा परियोजना के तहत बीआरपी-सीआरपी के खाली पदों पर तैनाती के लिए शिक्षा विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग से आचार संहिता में शिथिलता मांगी है. इसके तहत राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की तरफ से निर्वाचन आयोग से इन पदों पर तैनाती प्रक्रिया को जारी रखने के लिए मांग की गई है.
राज्य में शैक्षिक गतिविधियों में सुधार लाने के मकसद से इन पदों को भरे जाने के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं. उधर अब लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता की बाध्यता के कारण शिक्षा विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है. इसके लिए शिक्षा विभाग ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है, जिसमें बीआरपी-सीआरपी के सैकड़ों पदों को भरने की अनुमति मांगी गई है. इसके तहत राज्य में बीआरपी के 285 पदों पर जबकि सीआरपी के 670 खाली पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.
इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर भी आउटसोर्स से तैनाती की जाएगी. इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जा चुका है और आचार संहिता में ढील मिलने के बाद चयन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन खाली पदों पर कर्मचारियों की तैनाती होने से राज्य में शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी और छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा.
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