नई दिल्ली/नोएडा:यदि आपको यमुना एक्सप्रेस-वे से होकर आगरा में ताजमहल का दीदार करने जाना है तो आपको जेब और ज्यादा ढीले करनी होगी. क्योंकि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेस-वे की टोल दरों में वृद्धि करने का फैसला लिया है. यह वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी. जिसके चलते अब लोगों को यमुना एक्सप्रेस-वे से सफर करने के दौरान ज्यादा टोल चुकाना होगा. इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण से प्रभावित 6 जिलों के 30 हजार किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा भी दिया जा सकेगा.
प्राधिकरण सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर टोल की दरें 2021-22 के बाद नहीं बढ़ाई गई थी. टोल वृद्धि के लिए जेपी इंफ्राटेक द्वारा 2022-23 में दिए गए प्रस्तावित दरों को ही 2024-25 में भी लागू किया जा रहा है. आज बोर्ड बैठक में टोल दरों की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.
यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की गुरुवार को 82वीं बोर्ड बैठक हुई. प्राधिकरण सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस बोर्ड बैठक में यमुना एक्सप्रेस-वे की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. यमुना एक्सप्रेस-वे का निर्माण करने वाली जेपी इंफ्राटेक की कंपनी को सुरक्षा ने टेकओवर कर लिया है. जिसके बाद यमुना प्राधिकरण को टोल दरों का रिवीजन करना था.
यमुना एक्सप्रेस-वे पर बढ़ जाएगा टोल टैक्स (ETV BHARAT) यमुना एक्सप्रेस-वे से सफर हुआ महंगा:यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक वर्ष टोल बढ़ाने का नियम है. आज यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 82वीं बैठक में टोल दर वृद्धि करने का निर्णय लिया गया. यहां पर टोल की दरों में चार से पांच प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, जो आगामी 1 अक्टूबर से लागू होगी. प्राधिकरण सीईओ के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक कार का टोल टैक्स 270 रुपये की जगह 295 रुपए लगेंगे. वहीं, बसों का टोल 895 रुपये की जगह 935 रुपये, ओवर साइज वाहनों का टोल 1760 रुपये की जगह 1835 रुपये लगेगा. यह दरें 1अक्टूबर से लागू होंगी.
30 हजार किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा: सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेपी के लगभग 18000 बायर्स को लाभ देने के लिए रेगुलेशन प्लान लागू किया गया है. इस रेगुलेशन प्लान के लागू होने के बाद 380 करोड़ का हेयरकट यमुना प्राधिकरण को मिलेगा. इसके लिए शासन से अनुमोदन के लिए प्राधिकरण ने प्रस्ताव भी भेज दिया है. जिसके बाद एक तरफ तो जेपी के 18000 बायर्स लाभ मिलेगा, जिनके प्रोजेक्ट अभी तक अटके हुए थे. इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण से प्रभावित 6 जिलों के 30 हजार किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा भी दिया जा सकेगा.
यमुना प्राधिकरण से प्रभावित गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा के किसान पिछले 10 सालों से अपने बढ़े हुए मुआवजे की मांग कर रहे है, उसका रास्ता अब साफ हो जाएगा. आज की बोर्ड बैठक में बढी हुई टोल दरें और हेयर कट के प्रस्ताव को शासन से अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है. शासन से अनुमोदन के बाद किसानों का बढ़े हुए मुआवजा का 50% किसानों को दिया जाएगा. वहीं 50% मुआवजा बाद में किस्तों में दिया जाएगा.
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