लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के एक ताजा आदेश ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के आला नेताओं के पर कतर दिए हैं. प्रदेश सरकार के आदेश में कहा गया है कि सरकारी अफसरों के लिए सांसद, विधायक के अलावा बाकी सभी नेताओं ने अगर कोई शिकायत की तो उनको साथ में हलफनामा देना होगा. बिना हलफनामा दिए कोई भी शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी. हलफनामा देकर नेता अगर किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत को आगे बढ़ाएगा तो उसको इस शिकायत की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी.
गौरतलब है कि भाजपा नेताओं को आमतौर से यह शिकायत रहती है कि सरकार में अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं. संगठन का सरकार पर आरोप रहता है कि बीजेपी नेताओं की सुनवाई नहीं की जाती है. भाजपा नेताओं के बीच कार्मिक विभाग की ओर से जारी यह आदेश आग में घी का काम करेगा. इस शासनादेश को कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी की ओर से जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण के लिए यह खास शासनादेश किया गया है.
इस शासनादेश के मुताबिक, विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व, सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाएगी कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका संतोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं. आदेश के मुताबिक, विशिष्ट व्यक्तियों में केवल वर्तमान सांसदों और विधायकों को ही लिया जाएगा. विभिन्न संवैधानिक निकायों (Statutory body) के वर्तमान अध्यक्षों को भी विशिष्ट व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा.