यूपी में सहारनपुर, अयोध्या, मुरादाबाद, रायबरेली सहित 22 जिला जजों का ट्रांसफर; नई पोस्टिंग पर तत्काल करनी होगी ज्वानिंग

ALLAHABAD HIGH COURT: इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती की ओर से आदेश जारी किया गया

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के 22 जिला जजों का स्थानांतरण किया है. रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सहारनपुर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश बबीता रानी को इसी पद पर शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के जिला जज भानु देव शर्मा को मुरादाबाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायबरेली तरुण सक्सेना को सहारनपुर, मैनपुरी के जिला जज सुधीर कुमार पंचम को बरेली स्थानांतरित किया गया है.

वहीं फतेहपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा को अयोध्या, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मऊ रामेश्वर को कासगंज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूं पंकज कुमार अग्रवाल को मैनपुरी, जिला जज सीतापुर मनोज कुमार तृतीय को बदायूं, जिला जज आजमगढ़ संजीव शुक्ल को हरदोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुल्तानपुर जय प्रकाश पांडेय को आजमगढ़, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कासगंज सैयद मौज बिन आसिम को लखीमपुर खीरी ट्रांसफर किया गया है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरादाबाद डॉ. अजय कुमार द्वितीय को मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के जिला जज विनय कुमार द्विवेदी को बस्ती, जिला जज मिर्जापुर अनमोल पाल को फतेहपुर, जिला जज चंदौली सुनील कुमार चतुर्थ को मऊ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदोई राजकुमार सिंह को रायबरेली, जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखीमपुर खीरी लक्ष्मीकांत शुक्ल को सुल्तानपुर और जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती कुलदीप सक्सेना को सीतापुर स्थानांतरित किया गया है.

राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण उप्र के अध्यक्ष अरविन्द कुमार मिश्र द्वितीय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिर्जापुर और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण मुरादाबाद के पीठासीन अधिकारी रविन्द्र सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौली बनाया गया है. इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण प्रयागराज के पीठासीन अधिकारी रविन्द्र नाथ दुबे को पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, गौतम बुद्ध नगर के पद पर, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गौतम बुद्ध नगर के पीठासीन अधिकारी कुणाल वेपा को वाणिज्यिक न्यायालय संख्या दो गौतम बुद्ध नगर के पीठासीन अधिकारी पद पर भेजा गया है.

हाईकोर्ट प्रशासन ने निर्देश दिया है कि न्यायिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी अपनी नई भूमिका तुरंत संभालें. यह व्यापक पुनर्गठन, केस प्रबंधन को अनुकूलित करने और राज्य भर में न्यायिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, विशेष रूप से उच्च मांग वाले क्षेत्रों में.