चंडीगढ़: शहर में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की बैठक करीब ढाई घंटे तक चली. किसानों ने एमएसपी पर डेटा पेश किया और इसकी कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े रहे. अगली बैठक 19 मार्च को होगी. 25 फरवरी को दिल्ली कूच का फैसला किसान 23 फरवरी को करेंगे.बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए. पंजाब की ओर से वित्त मंत्री हरपाल चीमा, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडियां और खाद्य आपूर्ति मंत्री लाल चंद कतारूचक मौजूद रहे.
19 मार्च को होगी अगली बैठक : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान संगठनों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई. पीएम मोदी सरकार किसान कल्याण को प्राथमिकता देती है. किसानों की बातें सुनी गईं और चर्चा आगे बढ़ेगी. हर्पाल चीमा ने बताया कि एमएसपी पर विस्तृत चर्चा हुई. किसानों ने डेटा पेश किया, जिस पर अगली बैठक में बात होगी. उम्मीद है कि 19 मार्च को समाधान निकलेगा. किसानों ने फसलों की खरीद और एमएसपी पर डेटा रखा. केंद्रीय मंत्रियों ने डेटा के स्रोत पूछे. बैठक में केवल एमएसपी पर चर्चा हुई और किसानों ने कानूनी गारंटी की मांग दोहराई.
मंंत्रियों ने डल्लेवाल से की अनशन खत्म करने की अपील : चीमा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन डल्लेवाल ने एमएसपी पर समाधान तक अनशन जारी रखने की बात कही. 25 फरवरी को दिल्ली कूच का फैसला किसान करेंगे.
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि तीन घंटे तक सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई. 23 फसलों पर एमएसपी कानून के तथ्य रखे गए. विशेषज्ञों का आभार जताया. पहली बार इतनी देर तक एमएसपी पर चर्चा हुई. 25-30 हजार करोड़ के बजट से कानून बन सकता है. केंद्रीय मंत्रियों ने डेटा पर विशेषज्ञों से चर्चा की बात कही.