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विधानसभा में आज फिर हंगामे के आसार, इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस - Rajasthan Assembly Session 2024

विधानसभा का बजट सत्र आज प्रश्नकाल के साथ फिर शुरू होगा. प्रश्नकाल के दौरान तारांकित और अतारांकित 46 प्रश्न लगाए गए हैं. इसके बाद शून्य काल मे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होगा. सदन में फ्यूल सरचर्चा शुरू होने पर हंगामे के पूरे आसार हैं.

आज फिर हंगामे के आसार
आज फिर हंगामे के आसार (फाइल फोटो)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 22, 2024, 9:14 AM IST

जयपुर.विधानसभा में आज बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज पर हंगामे के पूरे आसार हैं. विपक्ष ने इसको लेकर अपनी तैयारी कर ली है. माना जा रहा है प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में विपक्ष फ्यूल सरचर्चा पर सरकार से जवाब मांग सकता है. विधानसभा के बजट सत्र कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ फिर शुरू होगी. प्रश्नकाल के दौरान 24 तारांकित प्रश्नों की सूची में है, जबकि 22 प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में है.

कुल 46 प्रश्न सूचीबद्ध है, जिसमें उद्योग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्व खाद्य एवं आपूर्ति ,जनजाति क्षेत्रीय विकास ,वन, सहकारिता , ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित सवाल -जवाब होंगे. इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा, उसके बाद अलग-अलग विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन रखें जाएंगे. लंच के बाद दो विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी.

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यूं चलेगी सदन की कार्यवाही : आज सदन की कार्यवाही में फ्यूल सरचर्चा को लेकर हंगामे के पूरे आसार हैं. प्रश्न काल के दौरान तारांकित और अतारांकित मिला कर कुल 46 सवाल के जवाब होंगे. शून्यकाल के दौरान सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक फूल सिंह मीणा करेंगे UDH मंत्री का ध्याना JBH अस्पताल ,कॉलेज निर्माण में अनियमितताओं के संबंध में ध्यानाकर्षण करेंगे. इसके बाद बीजेपी के विधायक प्रताप सिंह सिंधवी जल संसाधन मंत्री का परवान सिंचाई परियोजना के अकावद डूब क्षेत्र के मामले में डूब क्षेत्र के गांवों को पूर्ण डूब क्षेत्र में शामिल करने और प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में ध्यान आकर्षित करेंगे. इसके बाद सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे.

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सदन में उपमुख्यमंत्री डॉ. पीसी बैरवा छह विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे. इसके बाद सदन में आज दो विभागों की अनुदान की मांगों पर होगी चर्चा. जिसमे जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना और वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी. सदस्यों की चर्चा के बाद सदन में संबंधित मंत्रियों के जवाब होंगे

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