जयपुर:प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा. इस योजना के तहत राजकीय अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों के नेटवर्क को गांवों तक बढ़ाया जाएगा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने अधिकारियों को निजी क्षेत्र की भागीदारी से अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आवश्यतानुसार नियमों में बदलाव एवं सरलीकरण किया जाए. साथ ही, योजना से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम को और मजबूत किया जाए.
उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की बैठक में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्रतिबद्धता के साथ कर रही है. गांव-ढाणी तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं एवं जरूरतमंद लोगों को इलाज खर्च की चिंता से मुक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एक महत्वाकांक्षी और मानवीय पहल है. सभी हितधारक संवेदनशील सोच के साथ इस योजना का लाभ आमजन को पहुंचाएंगे.
पढ़ें: चिरंजीवी की जगह अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, IPD के साथ डे-केयर ट्रीटमेंट भी होगा
दूसरे राज्यों के लोग भी ले सकेंगे सुविधा का लाभ: मंत्री खींवसर ने कहा कि इस योजना में पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी. इससे बाहर के राज्यों के नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे और राजस्थान के रोगी दूसरे राज्यों में इलाज प्राप्त कर सकेंगे. इस सुविधा के लिए पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है. यह सुविधा शुरू होने से प्रदेश में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा. यहां के अस्पतालों में रोगी भार बढ़ने से उन्हें अस्पताल संचालन में लाभ होगा. साथ ही, चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे.
नियमों का सरलीकरण:बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गांव-गांव तक सुगमता पूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में चिकित्सा विभाग मिशन मोड में काम कर रहा है. आयुष्मान आरोग्य योजना को बेहतर बनाने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: चिकित्सा मंत्री ने किया SMS और सेठी कॉलोनी अस्पताल का औचक दौरा, दिया ये अहम निर्देश
मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी जल्द लाएंगे: राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जल्द ही यह नीति लाई जाएगी. साथ ही, चिकित्सा के क्षेत्र में निजी सहभागिता बढ़ाने के लिए भी नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं. हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि राजकीय एवं निजी सहभागिता से आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों.आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में 1.33 करोड़ से अधिक परिवार पंजीकृत हैं और 1700 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं. रोगियों को करीब 1800 पैकेज के तहत विभिन्न बीमारियों का उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है.
