सरगुजा जिले के मैनपाट में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने दो तत्कालीन सीइओ और VLE के खिलाफ केस दर्ज कराया है. तीनों अधिकारियों पर 14 पात्र हितग्राहियों के 11 लाख 60 हजार रुपए को अपात्र हितग्राहियों के नाम पर हेरफेर करने का आरोप है.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ETV Bharat)
दो तत्कालीन सीइओ और वीएलई के खिलाफ एफआईआर (ETV Bharat)
सरगुजा : सरगुजा जिले के मैनपाट में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है. जिला प्रशासन ने दो तत्कालीन सीइओ और VLE के खिलाफ पैसे की गड़बड़ी के आरोप लगते हुए केस दर्ज कराया है. आरोप है कि इन तीनों अधिकारियों ने मिलकर रकम में हेरफेर किया है.
पीएम आवास योजना के पैसे में हेरफेर का आरोप : मैनपाट में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के पैसे अपात्र हितग्राहियों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था. जिसके बाद ईटीवी भारत ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोप्पो से सवाल किया. जिस पर विधायक रामकुमार टोप्पो ने दोषियों पर कार्रवाई करने का अश्वासन दिया और मामले को सदन में भेजा था. जिसके बाद जिला प्रशासन ने एसडीएम सीतापुर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाकर पड़ताल शुरु करवाई. कमेटी की जांच में दोषी पाए जाने पर प्रशासन ने तीन अधिकारियों के खिलाफ थाना में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया है.
तीनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज : जानकारी के मुताबिक, मैनपाट में प्रधानमंत्री आवास योजना में 14 पात्र हितग्राहियों के कुल 11 लाख 60 हजार को अपात्र हितग्राहियों के नाम हेरफेर किया गया था. आरोप है कि तत्कालीन सीइओ जयगोविंद गुप्ता, तत्कालीन सीइओ सागर चंद गुप्ता और वीएलई तसाऊर खान ने मिलकर रकम में हेरफेर किया है. तीनों अधिकारियों के खिलाफ कमलेश्वरपुर थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है.
तीनों आरोपी की खोजबीन जारी :कमलेश्वरपुर थाना में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपी की खोजबीन शुरु कर दी है. फिलहाल, तीनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं. ऐसा माना जा रही है कि इन तीनों के अलावा अभी और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. अब देखना होगा कि इस घोटले में और कितने लोगों के नाम सामने आते हैं और उन पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है.
ईटीवी भारत कि टीम ने मैनपाट में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के संबंध में प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था. जिसका असर अब जिला प्रशासन की कार्रवाई के रूप में देखने को मिल रहा है.
