जयपुर : प्रदेश में खास तौर पर राजधानी जयपुर में आम जनता या सामाजिक संगठन अपनी मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन नहीं कर सकते. इसकी बड़ी वजह है जयपुर के चुनिंदा स्थानों पर लगी धारा 144, जिसकी वजह से 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते. विरोध-प्रदर्शन और अपनी बात रखने के लिए स्थान नहीं होने पर अब सामाजिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और इसके लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया और एक प्रतिनिधि मंडल विधानसभा पहुंच कर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली से मुलाकात की.
शाहिद स्मारक पर जन हक धरना :सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान की ओर से जन हक धरना शहीद स्मारक पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने शुरू हुआ. धरने में राजस्थान के लगभग सभी जिलों से 300 से अधिक लोग शामिल हुए. धरने के उद्देश्यों पर अपनी बात रखते हुए सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि लोकतंत्र में यदि सरकार धरना प्रदर्शनों के लिए जगह नहीं देगी तो लोग सरकार से उसकी जवाबदेही कैसे मांगेंगे ?. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के लिए हमेशा स्थान होना चाहिए और राज्य सरकार को तुरंत धरना प्रदर्शनों के लिए जगह चिह्नित कर विधानसभा और सचिवालय के आसपास जगह आवंटित करनी चाहिए. धरना प्रदर्शन करना लोगों का संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए जगह हर हालत में सरकार को देनी होगी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यदि धरने प्रदर्शनों के लिए लोगों को जगह नहीं दी जाती है, तो यह उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है और हम हमारे संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यह लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें धरना प्रदर्शनों के लिए जगह नहीं मिल जाती है.