राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन की राह पर, 18 जुलाई को विधानसभा घेराव की दी चेतावनी - Demands of Sarpanch

राजस्थान में एक बार फिर सरपंच आंदोलन की राह पर है. सरकार की ओर से मांगे पूरी नहीं होने पर अब सरपंच संघ ने 18 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दे दी है. इस घेराव में हजारों संख्या में सरपंचों के पहुंचने का दावा किया गया है.

जयपुर.प्रदेश की भजन लाल सरकार को राजस्थान के सरपंचों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. सरकार से बार-बार आग्रह किए जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर सरपंच संघ राजस्थान एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है. संघ ने मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में 18 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है. घेराव से पहले सरकार तक मांगे पहुंचाने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम होंगे, इसके बाद फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई तो घेराव होगा. इस घेराव में हजारो की संख्या में सरपंचों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है.

समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान : राजस्थान सरपंच संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रोशन अली ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं राजस्थान के सभी जिलों से जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष एवं सरपंचो की आवश्यक बैठक बुलाई गई. बैठक में प्रदेश भर से आये संघ के पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार रखें, विचार विमर्श करने के बाद सरपंच संघ की कार्यकारिणी की ओर से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. बैठक में सामने आया कि विभिन्न मांगों को लेकर सरकार एवं उच्च अधिकारियों से बार-बार मिलने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया. राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग नरेगा सामग्री का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है. करीब 2 साल का बकाया चल रहा है. खाद्य सुरक्षा का पोर्टल लंबे समय से बंद है और यह 2011 के आंकड़ों के अनुसार चल रहा है. इसमें पोर्टल को खोलकर नए पात्र परिवारों को जोड़ने की मांग को लेकर काफी प्रयास किया जा चुके हैं. लेकिन आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है. प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियां 2021 के बाद जारी नही हुई है. ऐसे लाखों पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास के इंतजार में बैठे हुए हैं. पात्र परिवारों को शीघ्र प्रधानमंत्री आवास दिया जाए वह पोर्टल खोलकर वंचित परिवारों को जोड़ा जाए.

सरपंच एक बार फिर आंदोलन की राह पर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन :संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि करीब 14 मांगों का मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री के नाम मुख्य सचिव सुधांश पंत को दिया गया. इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभय कुमार, पंचायत राज सचिव रवि जैन, ग्रामीण विकास सचिव आशुतोष ए टी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग अखिल अरोड़ा, नरेगा आयुक्त टीना डाबी सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात करके सरपंचों की समस्याओं से अवगत कराया साथ ही चेतावनी दी कि अगर समय रहते सरपंचों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 8 जुलाई सोमवार को राजस्थान की सम सेंट ग्राम पंचायत में 1 दिन की सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी. इसके बाद 10 जुलाई को पंचायत समिति स्तर पर धरना व ज्ञापन दिया जाएगा तथा 12 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती है तो 18 जुलाई को राजस्थान के सभी सरपंच जयपुर में इकट्ठा होकर विधानसभा का घेराव करेंगे.