जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. यही वजह है कि राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों के ड्रेस कोड में एकरूपता लाने जा रही है. सीएम भजनलाल ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग में खाली पदों को जल्द भरे जाएंगे. विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य के नागरिक होते हैं. उन्होंने राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों के ड्रेस कोड में एकरूपता लाने के निर्देश दिए.
लगभग साढ़े 20 हजार पदों पर दी गई नियुक्तियां : सीएम भजनलाल अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया. सीएम ने कहा कि हम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले इस के लिए सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को लगभग साढ़े 3 करोड़ पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया है साथ ही कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं 9 से 12 तक की बालिकाओं को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे.
शर्मा ने कहा कि आगामी माह में 1 लाख 25 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतरीन करने के लिए सरकार खाली पदों पर भर्ती कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अब तक लगभग साढ़े 20 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं साथ ही लगभग 18 हजार पदों पर पदोन्नति की गई है. प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 2 एवं ग्रेड 3 और वरिष्ठ अध्यापक के कुल 5 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. साथ ही, विभिन्न संवर्गों में चयनित 515 अभ्यर्थियों को दिसम्बर माह में नियुक्तियां दे दी जाएंगी. उन्होंने अधिकारियों को रिक्त पदों पर चरणबद्ध रूप से भर्ती करने के निर्देश दिए.
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ड्रेस कोड में एकरूपता : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या का सर्वे करवाकर विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए. उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों के ड्रेस कोड में एकरूपता लाई जाए. मुख्यमंत्री ने स्कूलों में कक्षा कक्षों और बालिका विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मत और नव निर्माण करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन के कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. सीएम ने विद्यालयों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस कार्य में भामाशाहों का भी सहयोग लिया जाए.