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रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होटल संचालकों ने बढ़ाए रेट, डीएम ने सभी से मांगी प्राइज लिस्ट

अयोध्या में राम मंदिर 2024 (Ram Mandir 2024) में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा (Ramlalla Pran Pratistha) के कार्यक्रम के बाद होटल और धर्मशालाओं के रेट (Hotels Expensive in Ayodhya) इतने बढ़ गए हैं कि वहां आने वाले श्रद्धालु परेशान हो गए हैं. इसकी शिकायत जिला प्रशासन के की गई. इसके बाद डीएम ने आज होटल संचालकों के साथ बैठक की और सभी से रेट लिस्ट मांगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 30, 2024, 8:20 PM IST

डीएम ने होटल संचालकों के साथ की बैठक

अयोध्या: जिला प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. मंगलवार को डीएम नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में होटल संचालकों के साथ बैठक की. बैठक में सभी होटल संचालकों से निर्धारित दर की सूची मांगी गई है. इसके साथ ही जो होटल अतिरिक्त सुविधा दे रहे हैं, उसकी डिटेल भी मागी गई है. भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होटल संचालकों ने महंगे दर पर राम भक्तों को कमरे उपलब्ध कराए थे.

भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी अयोध्या के होटल संचालक अपने निर्धारित रेट से अधिक पैसे वसूल रहे थे. इसकी जिला प्रशासन से शिकायत हुई थी. शिकायत के बाद डीएम ने सभी होटल व धर्मशालाओं के संचालकों के साथ बैठक की और बैठक में बढ़े हुए दामों को कम करने के लिए निर्देश दिए गए. इसके साथ ही डीएम नीतीश कुमार ने होटल के कमरों की निर्धारित दर की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

डीएम ने कहा कि कोई भी होटल अगर यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है तो उसकी भी डिटेल जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए. कहा कि अयोध्या एक धार्मिक एवं अध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विश्व पटल पर प्रसिद्धि पा रही है और यह सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरी है. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के उपरांत अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की आवक में तीव्र वृद्धि भी हुई है. यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को ठहरने एवं आवागमन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना सभी का कर्तव्य है. यह सुनिश्चित किया जाए कि अयोध्या धाम आने वाले किसी भी पर्यटक या श्रद्वालु से किसी भी होटल व्यवसाय द्वारा रेट बढ़ाकर न लिया जाए. उन्होंने सभी होटलों और धर्मशालाओं के मालिकों को अपने-अपने होटल व धर्मशाला की रेट लिस्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

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