जयपुर: राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर में केन्द्रीय कारागार में कैदी से मारपीट और उसके साथ प्रताड़ना करने वाले तत्कालीन जेल अधीक्षक संजय यादव और प्रहरी दिनेश, सुनील, विक्रम, धर्मेन्द्र, शिशुपाल, अजीत और उम्मेद सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है. इसके साथ ही आयोग ने बंदी मुकेश के मानवाधिकार हनन होने पर उसे पचास हजार रुपए व दो अन्य कैदी करण और श्याम लाल को 25 हजार रुपए अदा करने को कहा है.
आयोग ने यह आदेश दोषी अधिकारियों से वसूलने की छूट दी है. आयोग सदस्य जस्टिस रामचन्द्र सिंह झाला ने यह आदेश किरण शेखावत के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति के जेल में बंद रहने के आधार पर उसके मानवाधिकार समाप्त नहीं होते हैं. यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह जेल में बंद व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा करे.