जयपुर: राज्य सरकार ने महिला कांस्टेबल के साथ स्वीमिंग पूल का अश्लील वीडियो जारी होने के बाद आरपीएस हीरालाल सैनी को एक अक्टूबर, 2021 को बर्खास्त कर दिया था. राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया है.इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को तीन माह में वेतन और समस्त परिलाभ के साथ पुन: समान पद पर सेवा में लेने को कहा है. अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह याचिकाकर्ता को जारी की गई चार्जशीट के आधार पर जांच कर सकता है.
जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश हीरालाल सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी कर्मचारी के खिलाफ तभी कार्रवाई की जा सकती है, जब कर्मचारी को सुनवाई का मौका मिले और उस पर लगाए गए आरोप साबित हो जाए. कर्मचारी के खिलाफ नियमित जांच से यह कहते हुए छूट नहीं दी जा सकती कि उसके कृत्य से समाज और विभाग पर प्रतिकूल प्रभाव पडे़गा. इस दलील को स्वीकार कर लिया जाए तो एसीबी केस में रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले कर्मचारी विभाग की छवि खराब करते हैं, जबकि उन मामलों में सरकार आपराधिक प्रकरण के निपटारे का इंतजार करती है. नियमित जांच से छूट देते हुए कर्मचारी को बर्खास्त करने का प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होता है.