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दिल्ली: भलस्वा डेयरी में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, MCD ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम - bulldozer action in Bhalswa Dairy - BULLDOZER ACTION IN BHALSWA DAIRY

Bhalswa Dairy Case: दिल्ली के भलस्वा डेयरी के लोग बीते कुछ दिनों से बेघर होने के साये में जी रहे हैं. क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर भलस्वा डेयरी में किए गए अवैध निर्माणों को 9 अगस्त को ढहा दिया जाएगा.

भलस्वा डेयरी में बुलडोजर एक्शन की तैयारी
भलस्वा डेयरी में बुलडोजर एक्शन की तैयारी (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 8, 2024, 5:48 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के भलस्वा डेयरी में 6 अगस्त को लगाए गए नगर निगम के नोटिस के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश हैं. इस मामले को लेकर लोगों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन के साथ-साथ पंचायतें भी की जा रही है. गुरुवार को दुर्गा मंदिर में भलस्वा डेयरी, झड़ौदा डेयरी व कई अन्य डेरियों से सेकड़ों लोग इकट्ठा हुए और मीटिंग की. इस दौरान आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक अजेश यादव भी मौजूद रहे. उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि आने वाले 15 तारीख तक वह डिमोलिशन को रोकने की कोशिश करेंगे.

AAP विधायक अजेश यादव का कहना है कि वह इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से भी बात करेंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली की तमाम डेरियों को लेकर वो एक पॉलिसी बनावेंगे, जिसमें डेयरी चलाने वाले लोगों के लिए रिहायसी इलाकों के अंदर ही रहने-सहने के लिए मकान, दुकान, गोदाम व तमाम तरह की सुविधा मिलेगी. अजेश यादव ने लोगों को आश्वासन दिया कि कल कोर्ट में डिमोलिशन की कार्यवाही को रोकने के लिए याचिका लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है.

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस पॉलिसी की विधायक बात कर रहे हैं, इसके लिए वह पहले ही कई बार दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस पॉलिसी पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है. यदि अब अजेश यादव इस पॉलिसी को बनवाते हैं तो डेयरी चलाने वाले व्यापारियों के लिए काफी राहत की बात होगी.

बता दें, फिलहाल जनप्रतिनिधियों की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि डिमोलिशन की कार्यवाही 15 अगस्त तक के लिए रोक दी जायगी. वहीं, दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से डिमोलिशन की नोटिस चिपकाए गए हैं, जिसमें डिमोलेशन की कार्यवाही 9 अगस्त को की जाने की बात कही गई है. दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर भलस्वा डेयरी में किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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