लखनऊ :यूपी में जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-2) लागू करने की तैयारी है. इसके लिए वे लोग पात्र माने जाएंगे, जिन्हें शहरों में 20 सालों में केंद्र, राज्य की किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं मिला है. इस बार योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के साथ मध्य आय वर्ग के लोग भी पात्र माने जाएंगे. इसके दायरे में सालाना छह से नौ लाख रुपये कमाने वाले पात्र माने जाएंगे. इस योजना में मध्य वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए मकान दिया जाएगा. दो से बढ़ाकर तीन श्रेणी बनाई गईं हैं. यूपी में इस योजना के तहत इस बार 75 जिलों में करीब एक लाख प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा.
पात्रों की तीन श्रेणियां:केंद्र सरकार ने 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना एक की शुरुआत की थी. यह योजना समाप्त हो गई है. अब नई योजना पीएम आवास-दो की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है. उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. योजना में दो की जगह तीन श्रेणियों में लोगों को पात्र माना जाएगा. दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तीन लाख, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तीन से छह लाख और मध्य आय वर्ग छह से नौ लाख रुपये तक कई आय सीमा वालों को आवास दिए जाएंगे. उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है.
उत्तर प्रदेश में 300 से 500 वर्ग फीट के होंगे आवास :योजना शहरी एक के तहत 31 दिसंबर 2023 के बाद केंद्रीय स्वीकृति निगरानी समिति द्वारा आवंटन खारिज होता है, तो वे लोग इसमें पात्र नहीं होंगे. हर जिले में तीन सदस्यीय समिति की देखरेख में पात्र चुने जाएंगे. उत्तर प्रदेश में EWS श्रेणी के PM आवास 300 वर्ग फ़ीट, LIG श्रेणी के 400 वर्ग फ़ीट और MIG श्रेणी के 500 वर्ग फ़ीट के होंगे. उत्तर प्रदेश शहरी के तहत PM आवास में लगभग 100000 आवासों का निर्माण किया जाएगा. बड़े जिलों में अधिक और छोटे जिलों में कम आवास का निर्माण होगा. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटन में सभी तरह की पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया गया है. अधिक से अधिक लोगों को आवास मिल सके इसका हर संभव प्रयास किया जाएगा. जिसके लिए केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है.