जबलपुर। मध्यप्रदेश के कॉलेजों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता की शर्त को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि मध्यप्रदेश के अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर कई बार लंबा आंदोलन कर चुके हैं.
पहले से कार्यरत अतिथि विद्वानों पर नई शर्त क्यों
जबलपुर निवासी प्रियंका उपाध्याय व पुष्पा चतुर्वेदी सहित 13 अन्य अतिथि विद्वानों की तरफ से दायर याचिका में नियुक्ति के संबंध में 6 अक्टूबर 2023 के नियम 10 (4) को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि उक्त नियम हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है. ये भी बताया गया कि वे पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहे हैं. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होने पर ही उन्हें अतिथि विद्वान के रूप में नियुक्त किया गया था.
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